दिल्ली हायकोर्टाचा आदेश, सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
निर्भया बलात्कार व हत्याप्रकरणी चारही आरोपींना एकाचवेळी फाशी द्यावी असा आदेश देत दिल्ली हायकोर्टाने बुधवारी केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली. तसेच, कायदेशीर मार्ग अवलंबण्यासाठी आरोपींना सात दिवसांची मुदत दिली आहे. या आदेशाविरुद्ध दिल्ली
आरोपींनी सातत्याने याचिका दाखल करून दोन वेळा फाशीचे वॉरंट पुढे ढकलणे भाग पाडले होते. एक फेब्रुवारी रोजी फाशीची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र ३१ जानेवारी रोजी आरोपीने पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करून कायदेशीर मार्गांचा वापर करता आला नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे आरोपीच्या याचिकेवर कनिष्ठ न्यायालयाने एक फेब्रुवारी रोजी फाशीला स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात केंद्र सरकार व दिल्ली सरकारने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांनी आदेश दिला. सुप्रीम कोर्टाने आरोपींच्या याचिका फेटाळल्यानंतरही २०१७ पासून सरकारने फाशीचे वॉरंट जारी करण्यास विलंब केल्याचा ठपका हायकोर्टाने ठेवला. 'प्रशासनाने डेथ वॉरंटसाठी कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. आरोपी अक्षय याने नऊ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविरुद्ध याचिका दाखल करेपर्यंत सर्व प्रशासन झोपा काढत होते. त्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने १८ डिसेंबर २०१९ रोजी फेटाळली,' असा ठपका हायकोर्टाने ठेवला. ' या सर्व आरोपींना अत्यंत निर्घृण, नृशंस,क्रूर असा गुन्हा केला आहे यात शंका नाही. शिक्षा लांबविण्यासाठी आरोपी कायदेशीर प्रक्रियांचा गैरवापर करीत आहेत यातही शंका नाही,' असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.
ज्या आरोपीची याचिका कोर्टासमोर नाही अशा आरोपीला फाशी देण्यात यावी, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला. त्यावर हायकोर्टाने त्यास नकार देत चौघांनाही एकाचवेळी फाशी देण्याचा आदेश दिला. केंद्र सरकारला या वर याचिका करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद आरोपी मुकेशच्या वकीलांनी केला. मात्र दिल्ली पोलिसांनी या खटल्याचा तपास केला असल्याने केंद्र सरकारला याचिका करण्याचा अधिकार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. मुकेश हा त्याचे कायदेशीर मार्ग प्रामाणिकपणे अवलंबत असताना इतरापासून त्याला वेगळे करता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या निकालानंतर लगेचच केंद्र आणि राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुकेश याने त्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबले असल्याने त्याच्या फाशीसाठी वाट पाहण्याची गरज नसल्याचे सरकारने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर म्हटले आहे.