मोदी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केंद्रात गुरुवारी नव्या सरकारची स्थापना झाल्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या सन्माननिधीची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, सर्व शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाची सूत्रे हाती घेताच सर्वप्रथम हुतात्मा सैनिकांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय सुरक्षा कोषांतर्गत पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेचा फायदा माओवादी आणि दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या पोलिसांच्या मुलांनाही मिळणार आहे. एका वर्षात राज्यांच्या पोलिसांच्या पाचशे मुलांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना दरमहा २००० ऐवजी अडीच हजार रुपये आणि विद्यार्थिनींना २२५० रुपयांऐवजी ३००० रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात गेल्यानंतर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमांना पुष्पार्पण करून कामाला सुरुवात केली.
दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षभरात तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येणाऱ्या शेतकरी सन्माननिधीची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. आधी या योजनेचा लाभ १२.५ कोटी शेतकऱ्यांना मिळत होता. आता एकूण १४.५ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून, या योजनेवर सरकार ८७ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
दरमहा तीन हजार रु.
छोट्या शेतकऱ्यांना ६० वर्षांनंतर दरमहा ३ हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून, या योजनेत वयाच्या १८ व्या वर्षापासून शेतकऱ्यांना दरमहा ५५ रुपये अंशदान द्यावे लागेल. सरकारकडूनही तेवढेच अंशदान दिले जाईल. या योजनेत १८ ते ४० वयोगटातील शेतकरी सामील होऊ शकतात. सरकार या योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. वर्षाला दीड कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या ३ कोटी छोटे व्यापारी आणि दुकानदारांनाही वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर ३ हजार रुपये दरमहा निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. वयाच्या १८ व्या वर्षापासून या योजनेत दरमहा ५५ रुपये, वय २९ वर्षे असल्यास दरमहा १०० रुपये आणि वय ४० वर्षे असल्यास दरमहा २०० रुपये अंशदान द्यावे लागेल. सरकारकडूनही तेवढेच अंशदान देण्यात येईल.
लसीकरण योजना
येत्या पाच वर्षांमध्ये पशुंना रोगमुक्त करण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपये खर्चून लसीकरण योजना राबविण्यात येणार आहे. ३० कोटी गाई-म्हशी आणि बैल, २० कोटी मेंढ्या आणि बकऱ्या आणि एक कोटी डुक्करांचे लसीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पूर्ण अर्थसंकल्प ५ जुलैला
येत्या ५ जुलै रोजी २०१९-२०२० चा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असून, त्यासाठी १७ जून पासून २६ जुलैदरम्यान संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत हंगामी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. या अधिवेशनात लोकसभा अध्यक्षाची निवड १९ जून रोजी करण्यात येईल, तर २० जून रोजी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल. ४ जुलै रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल आणि ५ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल.