नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चुकीचं असल्याचं दाखवून द्या. आम्ही तात्काळ हे विधेयक मागे घेऊ, असं आव्हानच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज विरोधकांना लोकसभेत दिलं. भारतातील अल्पसंख्याकांची जशी आपल्याला चिंता वाटते, तशीच चिंता आम्हाला शेजारील देशातून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांबाबत वाटत आहे, असंही शहा यांनी सांगितलं.

अमित शहा यांनी आज लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडलं. हे विधेयक मांडत असताना विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गोंधळ घातला. त्यावर भाष्य करताना शहा यांनी विरोधकांना फैलावर घेत हे आव्हान केलं. भारतातील अल्पसंख्याकांची तुम्ही चिंता करता, मग बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील पीडित अल्पसंख्याकांची चिंता नको करायला का? आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यानुसारच आम्ही हे विधेयक सादर केलं आहे. कोट्यवधी लोकांची तिकडून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. कोणताही नागरिक उगाच आपला देश किंवा गाव सोडत नाही. प्रचंड अपमान सहन करावा लागला असेल, म्हणूनच ते आपल्या देशात आले. इतक्या वर्षांपासून इथे राहत असलेल्या या लोकांना शिक्षण, रोजगारासह कोणत्याच सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. या विधेयकामुळे या लाखो लोकांची नरक यातनेतून सुटकाच होणार आहे, असं अमित शहा म्हणाले.


या विधेयकात कोणत्याही व्यक्तिशी भेदभाव करण्यात आलेला नाही. उलट धर्माच्या आधारे छळ झालेल्यांना आसरा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे, असंही शहा यांनी सांगितलं. नागरिकत्वाबाबतचे अनेक कायदे यापूर्वीही झाले आहेत. १९४७मध्ये लाखो लोक भारतात आले होते. आपण त्यांना नागरिकत्व देतानाच सर्व सुविधाही दिल्या. अशाच लोकांपैकी डॉ. मनमोहन सिंग आणि लालकृष्ण अडवाणी आहेत. ते पुढे या देशाचे पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधानही झाले. यानंतर १९७१मध्येही अशाच प्रकारच्या तरतूदी करण्यात आल्या. तरीही या विधेयकाला विरोध का? असा सवालही शहा यांनी उपस्थित केला. आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा सारख्या राज्यांमध्ये ईस्ट फ्रंटीयर कायदा लागू राहील, तसेच नागलँड, मिझोराम आणि मणिपूरमद्ये इनर लाइन परवाना लागू राहणार असल्याचंही स्पष्ट करत या राज्यांची चिंताही त्यांनी दूर केली.


नागरिकत्व अट शिथिल

शिवसेनेचा भाजपला पहिला झटका; नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास विरोध करणार