दिल्ली:
काही वर्षांपूर्वी आम्रपाली बिल्डर्सने एका प्रस्तावित गृहप्रकल्पाची जाहिरात दिली होती. अत्यंत कमी आणि आकर्षक दरात शेकडो ग्राहकांना या प्रस्तावित गृहप्रकल्पातील घरं विकण्यात आली. ग्राहकांनी या घरांसाठी पूर्ण पैसे दिले खरे, पण ही घरं ग्राहकांना कधी मिळालीच नाहीत. अखेर कंटाळून ग्राहकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी रवी भाटिया आणि पवन कुमार अग्रवाल याची द्विसदस्यीय समिती सर्वोच्च न्यायालायाकडून नियुक्त करण्यात आली. या समितीने काल आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी किमतीत आम्रपाली बिल्डर्सने फ्लॅट विकले होते. अनेक खऱ्या ग्राहकांनी घरासाठी दिलेले पैसे आम्रपालीच्या मालकांनी बेनामी कंपन्यांमध्ये वळवले होते. या बेनामी कंपन्या वेगवेगळ्या मालकांचे ड्राइव्हर आणि चौकीदारांच्या नावावर होत्या. पण घोटाळा इथेच संपत नाही. खऱ्या ग्राहकांसोबत अनेक बेनामी फ्लॅट्स बेनामी ग्राहकांनाही विकण्यात आले होते. केवळ कागदावरच असलेले हे फ्लॅट अवघ्या १ रुपया प्रति चौरस फूटनं विकले गेले होते. या फ्लॅट्सचा आणि त्यांच्या किमतींचाच कुठेही उल्लेख नाही.
एकूण मिळालेल्या निधीतील १५९ कोटींचा निधी बेनामी मालकांनी दिला होता. काहीही कारण नसताना आम्रपाली समूहाचे अध्यक्ष अनिल शर्मा यांच्या खात्यात एका बेनामी ग्राहकाने ६ कोटी रुपये वळवल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
सगळे पैसे ग्राहकांना परत करा: समिती
काळ्या पैशाच्या स्वरूपात घेण्यात आलेले, शेल कंपन्यांच्या नावे हडपलेले सगळे पैसे 'आम्रपाली'नं ग्राहकांना परत करावे किंवा त्यांना त्यांची पक्की घर मिळवून द्यावीत, अशी शिफारस चौकशी समितीने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आणि समितीची बाजू ऐकून घेतली असून या प्रकरणी लवकरच निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.
काही वर्षांपूर्वी आम्रपाली बिल्डर्सने एका प्रस्तावित गृहप्रकल्पाची जाहिरात दिली होती. अत्यंत कमी आणि आकर्षक दरात शेकडो ग्राहकांना या प्रस्तावित गृहप्रकल्पातील घरं विकण्यात आली. ग्राहकांनी या घरांसाठी पूर्ण पैसे दिले खरे, पण ही घरं ग्राहकांना कधी मिळालीच नाहीत. अखेर कंटाळून ग्राहकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी रवी भाटिया आणि पवन कुमार अग्रवाल याची द्विसदस्यीय समिती सर्वोच्च न्यायालायाकडून नियुक्त करण्यात आली. या समितीने काल आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी किमतीत आम्रपाली बिल्डर्सने फ्लॅट विकले होते. अनेक खऱ्या ग्राहकांनी घरासाठी दिलेले पैसे आम्रपालीच्या मालकांनी बेनामी कंपन्यांमध्ये वळवले होते. या बेनामी कंपन्या वेगवेगळ्या मालकांचे ड्राइव्हर आणि चौकीदारांच्या नावावर होत्या. पण घोटाळा इथेच संपत नाही. खऱ्या ग्राहकांसोबत अनेक बेनामी फ्लॅट्स बेनामी ग्राहकांनाही विकण्यात आले होते. केवळ कागदावरच असलेले हे फ्लॅट अवघ्या १ रुपया प्रति चौरस फूटनं विकले गेले होते. या फ्लॅट्सचा आणि त्यांच्या किमतींचाच कुठेही उल्लेख नाही.
एकूण मिळालेल्या निधीतील १५९ कोटींचा निधी बेनामी मालकांनी दिला होता. काहीही कारण नसताना आम्रपाली समूहाचे अध्यक्ष अनिल शर्मा यांच्या खात्यात एका बेनामी ग्राहकाने ६ कोटी रुपये वळवल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
सगळे पैसे ग्राहकांना परत करा: समिती
काळ्या पैशाच्या स्वरूपात घेण्यात आलेले, शेल कंपन्यांच्या नावे हडपलेले सगळे पैसे 'आम्रपाली'नं ग्राहकांना परत करावे किंवा त्यांना त्यांची पक्की घर मिळवून द्यावीत, अशी शिफारस चौकशी समितीने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आणि समितीची बाजू ऐकून घेतली असून या प्रकरणी लवकरच निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.