वृत्तसंस्था, बेंगळुरू
महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकनेही अंधश्रद्धा विरोधी कायदा राज्यात लागू केला आहे. याद्वारे अनिष्ठ चालीरिती, मानवी प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या परंपरा तसेच अमानवी प्रथांचे पालन करण्याचा दबाव आणणाऱ्यांना दंड व शिक्षेची तरतूद आहे. दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारने आणलेल्या या विधेयकाला भाजपने तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता मात्र भाजप सरकारनेच याबाबत अध्यादेश लागू केला आहे.
१६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घेतले होते. तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या तीव्र आक्षेपांमुळे गेली दोन वर्षे त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. मात्र, सध्याच्या भाजप सरकारने याविषयीचा अध्यादेश काढून अंधश्रद्धेच्या नावावर होणाऱ्या फसवणुकीवर तसेच छळावर निर्बंध आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 'कर्नाटक अमानवी अनिष्ट प्रथा आणि काळी जादू प्रतिबंधक व उच्चाटन कायदा, २०१७' असे या कायद्याचे नाव आहे. ४ जानेवारी, २०२०पासून तो राज्यात अंमलात आल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे. काळी जादूच्या नावाने अमानवी प्रथांचा अवलंब करून नागरिकांचे होणारे शोषण थांबवणे व सामाजिक रचनेला धक्का पोहोचवण्याच्या घटना रोखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कमाल ५० हजार रु.पर्यंत दंड व सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
हे मान्य...
- धार्मिक स्थळांच्या परिक्रमा, प्रदक्षिणा, यात्रा
- वास्तुशास्त्र, ज्योतिषाबाबत सल्ला घेणे-देणे
- सोने अथवा तांब्याचे नाणे तापवून त्याचा शिक्का शरीरावर उठवणे
हे प्रतिबंधित...
- खजिना, गुप्तधन शोधून देणे
- उरलेल्या जेवणाच्या पत्रावळींवरून लोळत प्रदक्षिणा
- पूजेच्या नावाखाली महिलांना नग्न करायला लावणे
- महिलांनी स्वखुषीने केलेली नग्न पूजाही अमान्य
- पशुबळीच्या नावाखाली प्राण्याच्या गळ्याचा घोट घेऊन त्याला मारणे
- जत्रा, धार्मिक कार्यक्रमाप्रसंगी आगीवरून चालणे
- उपचारांच्या नावावर वशीकरण करणे