नवी दिल्ली: राजद्रोहाविरोधातील कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे मंगळवारी लोकसभेत सांगितले. या कायद्यांतर्गत कमाल शिक्षा जन्मठेप ही आहे. 'गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा ही नित्याची प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारसह विविध संबंधित घटकांना विचारात घेतले जाते. मात्र, राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही,' असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.वसाहतकाळातील राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा विचार सरकार करत आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर सरकारने हे उत्तर दिले आहे.
‘राजद्रोह कायदा रद्द होणार नाही’
राजद्रोहाविरोधातील कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे मंगळवारी लोकसभेत सांगितले. या कायद्यांतर्गत कमाल शिक्षा जन्मठेप ही आहे. 'गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा ही नित्याची प्रक्रिया आहे.
30 6 Feb 2019, 4:33 am