गोपनीयतेच्या अटींना अर्णब बांधील: कोर्ट

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

बेनेट, कोलमन अॅण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) या भारतातील सर्वात मोठ्या मीडिया हाऊसने दिल्ली हायकोर्टात अर्णब गोस्वामी आणि पत्रकार प्रेमा श्रीदेवीविरोधात दिवाणी दावा दाखल केला आहे. 'टाइम्स नाउ'चे कर्मचारी असताना मिळवलेले ऑडियो टेप्स या दोघांनी परस्पर 'रिपब्लिक टीव्ही'वर दाखवून 'बीसीसीएल'च्या बौद्धिक संपदा हक्कांचा भंग केला आहे, असा आरोप या दाव्यात करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली असता 'बीसीसीएल'ला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रिपब्लिक टीव्ही ६ मे रोजी सुरू झाला आणि त्याचदिवशी लालूप्रसाद यादव यांच्याबाबत 'गौप्यस्फोट' करण्यात आला. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री असलेले लालूप्रसाद आणि कारागृहात असलेला माजी खासदार मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्यातील संभाषणाची टेप यात दाखवण्यात आली. त्यानंतर ८ मे रोजी आणखी एक 'गौप्यस्फोट' या वृत्तवाहिनीने केला. पत्रकार प्रेमा श्रीदेवी, सुनंदा पुष्कर आणि त्यांचा नोकर नारायण यांच्यातील संभाषण त्यात दाखवण्यात आलं.

बीसीसीएलने याबाबत एक अंतर्गत तपास केला असता त्यातून या गौप्यस्फोटांसाठी वापरण्यात आलेली सामग्री गोस्वामी आणि श्रीदेवी यांनी 'टाइम्स नाउ'चे कर्मचारी असताना मिळवली होती, असे स्पष्ट झाले. महत्त्वाचे म्हणजे सुनंदा पुष्कर आणि नारायण यांच्यातील संभाषणाची टेप आपल्याकडे गेल्या दोन वर्षांपासून होती, असे त्यांनीच रिपब्लिक टीव्हीवर कबूल केलेले आहे.

बीसीसीएलच्या दाव्यावर २६ मे रोजी दिल्ली हायकोर्टात न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी रोजगार कराराचा भंग केल्याच्या आरोपाबाबत गोस्वामी, श्रीदेवी आणि एआरजी आउटलीयर मीडिया यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आलं. त्यावर गोस्वामी आणि श्रीदेवी यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत बाजू मांडली. बीसीसीएलशी झालेल्या रोजगार करारातील बौद्धिक संपदेच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्याचा आमचा कोणताही हेतु नव्हता, असे त्यांनी सांगितले. हे म्हणणं न्यायमूर्तींनी नोंदवून घेतलं तसेच त्याचवेळी एक आदेश काढत एआरजी, गोस्वामी आणि श्रीदेवी हे गोपनीयतेच्या अटींना बांधील आहेत, असे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.

बचाव पक्षाने वकिलामार्फत त्यांची बाजू मांडल्यानंतर कोर्टाने आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. गोस्वामी आणि त्यांच्या कंपनीने सहा आठवड्यांत लेखी स्वरूपात म्हणणं मांडावं असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

गोस्वामी आणि त्याच्या कंपनीने बीसीसीएलच्या बौद्धिक संपदा हक्कांचं उल्लंघन केलेलं असून कोर्टाच्या निर्देशाने टाइम्स ऑफ इंडिया, इकॉनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स ही वृत्तपत्रे, अनेक मॅगझीन्सचे प्रकाशन करणाऱ्या बीसीसीएलला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.