गुवाहाटी : आसाममध्ये केंद्राच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्या एका राजकीय नेत्याला मोठी किंमत चुकवावी लागलीय. आसामचा एक राजकीय पक्ष असलेल्या 'आसाम गण परिषद' संस्थापक आणि दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले प्रफुल्ल कुमार महंता यांना त्यांच्याच पक्षानं अलगद बाजुला काढल्याचं चित्र दिसतंय. पक्षाचे अध्यक्ष अतुल बोरा यांनी रविवारी तसा इशाराही दिलाय. महंता यांची जागा भाजपला आंदण
प्रफुल्ल कुमार महंता यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी आसाम विधानसभा निवडणूक २०२१ मध्ये पक्षाला विजय मिळण्याची शक्यता नाही. तसंच प्रफुल्ल कुमार महंता यांची तब्येतही गेल्या काही दिवसांपासून ठीक नाही. यामुळे 'आसाम गण परिषदे'नं आपला सहकारी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आपल्या पारंपरिक विधानसभा मतदारसंघ बरहामपूरमधून एक उमेदवार उतरवण्याची परवानगी दिली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, बरहामपूर या मतदारसंघातून 'आसाम गण परिषद'चे संस्थापक प्रफुल्ल कुमार महंता सलग तब्बल सहा वेळा निवडणून आले आहेत. यंदा मात्र भाजपचे उमेदवार जीतू गोस्वामी यांना ही संधी मिळालीय.
महंता यांच्याशी सल्ला-मसलत झाली?
भाजप आणि युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल या आपल्या सहकारी पक्षांसोबत 'आसाम गण परिषदेन'नं घेतलेल्या एका संयुक्त परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. 'महंता यांचा अवमान करण्यासाठी नाही तर पक्षासाठी अधिक मतदारसंघांत विजयाच्या संधी वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं'ही यावेळी सांगण्यात आलं. परंतु, ही जागा भाजपला देण्याअगोदर महंता यांच्याशी सल्ला-मसलत करण्यात आली होती का? या प्रश्नावर मात्र कोणतंही उत्तर देण्यास अतुल बोरा यांनी नकार दिला.
१९८५ साली आसाम गण परिषदेची स्थापना करणाऱ्या प्रफुल्ल कुमार महंता यांनी पक्षाला विजय मिळवून दिला होता. यासोबतच ते आसामचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्रीदेखील बनले होते. त्यानंतर सलग सहा वेळा ते बरहामपूर मतदारसंघातून निवडून आले. २००६ साली आसाम गण परिषदेतून वेगळे होत त्यांनी आसाम गण परिषद प्रोग्रेसिव्ह (AGP प्रोग्रेसिव्ह)चं गठन केलं होतं. त्यानंतरदेखील ते बरहामपूर मतदारसंघातून निवडून आले होते. कालांतरानं आसाम गण परिषद आणि AGP प्रोग्रेसिव्ह हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आसाम गण परिषदेनं उमेदवारांच्या यादीतून वगळल्यानंतर आसाम गण परिषद (प्रोग्रेसिव्ह) पुन्हा एकदा उभारण्याच्या हालचाली आसाममध्ये सुरू झालेल्या दिसत आहेत.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध
प्रफुल्ल महंता यांच्यात आणि पक्षात २०१८ पासून मतभेदांना वाचा फुटली होती. 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' संमत करण्यावर भाजप जोर देत असताना संसदेत आसाम गण परिषदेनं अगोदर या विधेयकाला विरोध केला होता. परंतु, नंतर मात्र पक्षानं समर्थ जाहीर केलं. महंता यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध केला होता. हे विधेयक डिसेंबर २०१९ मध्ये संमत करण्यात आलं.
प्रफुल्ल कुमार महंता यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी आसाम विधानसभा निवडणूक २०२१ मध्ये पक्षाला विजय मिळण्याची शक्यता नाही. तसंच प्रफुल्ल कुमार महंता यांची तब्येतही गेल्या काही दिवसांपासून ठीक नाही. यामुळे 'आसाम गण परिषदे'नं आपला सहकारी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आपल्या पारंपरिक विधानसभा मतदारसंघ बरहामपूरमधून एक उमेदवार उतरवण्याची परवानगी दिली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, बरहामपूर या मतदारसंघातून 'आसाम गण परिषद'चे संस्थापक प्रफुल्ल कुमार महंता सलग तब्बल सहा वेळा निवडणून आले आहेत. यंदा मात्र भाजपचे उमेदवार जीतू गोस्वामी यांना ही संधी मिळालीय.
महंता यांच्याशी सल्ला-मसलत झाली?
भाजप आणि युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल या आपल्या सहकारी पक्षांसोबत 'आसाम गण परिषदेन'नं घेतलेल्या एका संयुक्त परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. 'महंता यांचा अवमान करण्यासाठी नाही तर पक्षासाठी अधिक मतदारसंघांत विजयाच्या संधी वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं'ही यावेळी सांगण्यात आलं. परंतु, ही जागा भाजपला देण्याअगोदर महंता यांच्याशी सल्ला-मसलत करण्यात आली होती का? या प्रश्नावर मात्र कोणतंही उत्तर देण्यास अतुल बोरा यांनी नकार दिला.
१९८५ साली आसाम गण परिषदेची स्थापना करणाऱ्या प्रफुल्ल कुमार महंता यांनी पक्षाला विजय मिळवून दिला होता. यासोबतच ते आसामचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्रीदेखील बनले होते. त्यानंतर सलग सहा वेळा ते बरहामपूर मतदारसंघातून निवडून आले. २००६ साली आसाम गण परिषदेतून वेगळे होत त्यांनी आसाम गण परिषद प्रोग्रेसिव्ह (AGP प्रोग्रेसिव्ह)चं गठन केलं होतं. त्यानंतरदेखील ते बरहामपूर मतदारसंघातून निवडून आले होते. कालांतरानं आसाम गण परिषद आणि AGP प्रोग्रेसिव्ह हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आसाम गण परिषदेनं उमेदवारांच्या यादीतून वगळल्यानंतर आसाम गण परिषद (प्रोग्रेसिव्ह) पुन्हा एकदा उभारण्याच्या हालचाली आसाममध्ये सुरू झालेल्या दिसत आहेत.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध
प्रफुल्ल महंता यांच्यात आणि पक्षात २०१८ पासून मतभेदांना वाचा फुटली होती. 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' संमत करण्यावर भाजप जोर देत असताना संसदेत आसाम गण परिषदेनं अगोदर या विधेयकाला विरोध केला होता. परंतु, नंतर मात्र पक्षानं समर्थ जाहीर केलं. महंता यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध केला होता. हे विधेयक डिसेंबर २०१९ मध्ये संमत करण्यात आलं.