अॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती होणार नाही!

रामदास आठवले यांनी मागणी फेटाळली

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

अॅट्रॉसिटी कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेली मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सोमवारी फेटाळून लावली. ‘या कायद्यात बदल करता येणार नाही. या कायद्यात बदल करण्याऐवजी निरपराध लोकांवर कारवाई होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे,’ असे मत आठवले यांनी व्यक्त केले.

कोपर्डीतील बलात्कार प्रकरणानंतर अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा, अशी मागणी पुढे येत असून, या संदर्भात कायद्यात काही दुरुस्त्या करता येतील काय हे केंद्र सरकारने तपासले पाहिजे, असे मत पवार यांनी औरंगाबाद येथे व्यक्त केले होते. ‘कोपर्डी (जि. नगर) घटनेनंतर निघणाऱ्या मोर्चातून उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाहीत. मुली, महिला अन्याय अत्याचाराविरोधात रस्त्यावर येत आहेत. समाज जागृत झाला आहे. सहनशीलतेच्या पलीकडे गेल्याशिवाय समाजाची अशी प्रतिक्रिया येत नाही. अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्याची होणारी मागणी लक्षात घेऊन सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. कारणमीमांसा तपासून आवश्यक त्या ठिकाण दुरुस्ती केली पाहिजे,’ असे पवार म्हणाले होते.

‘शरद पवार यांचा आपल्याला आदर आहे. ते परिवर्तनाचे नेते आहेत. मात्र, संसदेत १९८९ मध्ये अॅट्रॉसिटी कायदा सर्वसंमतीने मंजूर झाला. या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, अशी आपली भूमिका आहे,’ असे आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. अॅट्रॉसिटी कायद्यात अलीकडेच दुरुस्त्या झाल्या. त्या वेळी शरद पवार संसदेत होते, याकडेही आठवले यांनी लक्ष वेधले. कोपर्डीच्या घटनेनंतर दलितांवर अत्याचार केले नाहीत, यासाठी आपण मराठा समाजाचे आभार मानतो, असेही ते म्हणाले.

कोपर्डीच्या प्रकरणात दलित युवकाने मुलीवर अत्याचार केले. या प्रकरणाशी अॅट्रॉसिटीचा संबंध नाही. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची गरज नाही आणि ते शक्यही नाही.

- रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री