वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
करोना विषाणू साथीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतील कैद्यांना जामीन मंजूर करताना 'गुगल मॅप'ने पत्ता शेअर करणे; तसेच व्हिडिओ कॉल्सवर हजेरी नोंदवणे, यासारख्या अटी सुनावल्या आहेत.
न्या. अनुप जे. भंभानी यांनी अंतरिम आदेशातील तीन कैद्यांना दर शुक्रवारी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर व्हिडिओ कॉल्सद्वारे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. गुगल मॅपवर 'ड्रॉप पिन' दर्शवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कैदी नेमका कुठे आहे, याचा पत्ता अधिकाऱ्याला समजू शकेल. देशव्यापी लॉकडाउनदरम्यान सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीत तुरुंगातील कैद्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा करण्याचा दृष्टीने हे जामीन आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणातील ७३ वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक, वेग मर्यादेचे उल्लंघन करून गाडी चालवणारा २१वर्षीय तरुण आणि ५१ लाखांचा गैरव्यवहार करणारा एटीएम वाहनचालक या तिघांना जामीनावर सोडताना हे आदेश दिले आहेत. दर शुक्रवारी सकाळी तपास अधिकारी किंवा तो उपलब्ध नसल्यास पोलिस स्टेशन प्रभारी कॉल करून त्या कैद्यांना गुगल मॅपवर कनेक्ट होण्याची सूचना देईल. त्या कैद्यांना त्यांच्या मोबाइल फोन क्रमांकाचे तपशील तुरुंग अधीक्षकांना देण्याचे व त्यांचे फोन नेहमी चालू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.