वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) कर्जाची परतफेड करण्यासाठी या बँकेकडून ४३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलेल्या हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआयएल) कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. ही कंपनी सध्या दिवाळखोरीत गेली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशास रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने हा स्थगिती आदेश दिला. या प्रकरणी खंडपीठाने संबंधित पक्षकारांना नोटिसाही जारी केल्या आहेत. पीएमसी बँकेच्या खातेदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या सरोश दमानिया यांचाही त्यांच्यात समावेश आहे.
एचडीआयएलला दिलेले ४,३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज दडवण्यासाठी पीएमसी बँकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बनावट खाती तयार केल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत आढळल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणी बँकेच्या अधिकाऱ्यांसह एचडीआयएलच्या प्रवर्तकांविरोधात मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हे दाखल केले आहेत.