नवी दिल्ली :
अयोध्याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवलेल्या मध्यस्थतेच्या प्रस्तावाला रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने विरोध दर्शविला, तर निर्मोही आखाडा, तसेच मुस्लिम पक्षकारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले.
अयोध्या वादावर १९९३-९४ मध्ये केंद्र सरकारने सर्व पक्षकारांना आपसात चर्चा करून वादावर तोडगा काढण्यासाठी घेतलेला पुढाकार निष्फळ ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्थांना आपले काम एक आठवड्याच्या आत सुरू करायचे असून, चार आठवड्यांमध्ये प्राथमिक अहवाल आणि आठ आठवड्यांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करावयाचा आहे. मध्यस्थांना मदतीसाठी आणखी सहकारी नेमता येतील. मात्र तसे सर्वोच्च न्यायालयाला कळवावे लागेल तसेच कुठलीही विधीविषयक मदत मागता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. फैजाबादमध्ये होणारी मध्यस्थततेची प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार असून, त्याविषयी वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांना बातम्या देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मध्यस्थतेच्या प्रस्तावाला उत्तर प्रदेश सरकारने विरोध केला आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयाने या मध्यस्थतेसाठीची व्यवस्था आणि त्यावर होणारा सर्व खर्च उत्तर प्रदेश सरकारलाच करायला सांगितला आहे.
तिन्ही मध्यस्थ तामिळनाडूचे
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेले तिन्ही मध्यस्थ तामिळनाडूचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून २०१६ मध्ये निवृत्त झालेले ६७ वर्षीय न्या. एफ. एम. इब्राहिम कलीफुल्ला तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यातील कराईकुडीचे निवासी आहेत. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कामकाजात सुधारणांचे महत्त्वपूर्ण आदेश देणाऱ्या तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या पीठात न्या. कलीफुल्ला यांचा समावेश होता. आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशनचे संस्थापक ६३ वर्षीय श्रीश्री रवीशंकर हेही तमिळनाडूचेच आहेत. व्यावसायिक, औद्योगिक आणि कंत्राटी वादांमध्ये मध्यस्थता करण्यात हातखंडा असलेले श्रीराम पंचू हेही चेन्नईचे निवासी आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली करणारे पंचू इंडियन मीडिएटर्स असोसिशनचे अध्यक्ष, मीडिएशन चेंबर्सचे संस्थापक आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थेचे संचालक असून, त्यांनी आसाम व नागालँडदरम्यानचा ५०० चौरस किमी भूभागाचा वाद यशस्वीपणे सोडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होता.
संमिश्र प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थ नेमण्याच्या निर्णयाचा आदर करायलाच हवा, मात्र अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राममंदिरच व्हावे, मशीद बाहेर बांधता येईल, अशी भूमिका केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी मांडली, तर निर्णय दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे कोणाच्याही हिताचे नाही, असे भाजपचे सरचिटणीस पी. मुरलीधर राव म्हणाले. बसप नेत्या मायावती यांनी मध्यस्थीचे स्वागत केले. तर काँग्रेसनेही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना हा आदेश अंतिम आणि सर्वांवर बंधनकारक हवा, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थीचे प्रयत्न याआधी अपयशी ठरले होते, मात्र आता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख असून सर्व पक्षांचीही सहमती आहे, त्यामुळे निकालाकडे पाहावे लागेल, असे माकप नेत्या वृंदा करात यांनी स्पष्ट केले.
ओवैसी यांचा विरोधाचा सूर
हैदराबाद : अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थीसाठी नेमलेल्या समितीचे सदस्य श्री श्री रविशंकर हे निष्पक्ष व्यक्तिमत्व नाहीत, असा आक्षेप एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दिन ओवैसी यांनी घेतला. 'रविशंकर यांनी ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी या मुद्द्यावर वादग्रस्त विधान करताना मुस्लिमांनी वादग्रस्त जागेवरील दावा सोडला नाही, तर भारताचा सीरिया होईल, अशी धमकी दिली होती,' असे ओवैसी म्हणाले. आता तरी रविशंकर यांनी निष्पक्षपणे भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
अयोध्याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवलेल्या मध्यस्थतेच्या प्रस्तावाला रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने विरोध दर्शविला, तर निर्मोही आखाडा, तसेच मुस्लिम पक्षकारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले.
अयोध्या वादावर १९९३-९४ मध्ये केंद्र सरकारने सर्व पक्षकारांना आपसात चर्चा करून वादावर तोडगा काढण्यासाठी घेतलेला पुढाकार निष्फळ ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्थांना आपले काम एक आठवड्याच्या आत सुरू करायचे असून, चार आठवड्यांमध्ये प्राथमिक अहवाल आणि आठ आठवड्यांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करावयाचा आहे. मध्यस्थांना मदतीसाठी आणखी सहकारी नेमता येतील. मात्र तसे सर्वोच्च न्यायालयाला कळवावे लागेल तसेच कुठलीही विधीविषयक मदत मागता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. फैजाबादमध्ये होणारी मध्यस्थततेची प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार असून, त्याविषयी वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांना बातम्या देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मध्यस्थतेच्या प्रस्तावाला उत्तर प्रदेश सरकारने विरोध केला आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयाने या मध्यस्थतेसाठीची व्यवस्था आणि त्यावर होणारा सर्व खर्च उत्तर प्रदेश सरकारलाच करायला सांगितला आहे.
तिन्ही मध्यस्थ तामिळनाडूचे
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेले तिन्ही मध्यस्थ तामिळनाडूचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून २०१६ मध्ये निवृत्त झालेले ६७ वर्षीय न्या. एफ. एम. इब्राहिम कलीफुल्ला तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यातील कराईकुडीचे निवासी आहेत. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कामकाजात सुधारणांचे महत्त्वपूर्ण आदेश देणाऱ्या तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या पीठात न्या. कलीफुल्ला यांचा समावेश होता. आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशनचे संस्थापक ६३ वर्षीय श्रीश्री रवीशंकर हेही तमिळनाडूचेच आहेत. व्यावसायिक, औद्योगिक आणि कंत्राटी वादांमध्ये मध्यस्थता करण्यात हातखंडा असलेले श्रीराम पंचू हेही चेन्नईचे निवासी आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली करणारे पंचू इंडियन मीडिएटर्स असोसिशनचे अध्यक्ष, मीडिएशन चेंबर्सचे संस्थापक आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थेचे संचालक असून, त्यांनी आसाम व नागालँडदरम्यानचा ५०० चौरस किमी भूभागाचा वाद यशस्वीपणे सोडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होता.
संमिश्र प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थ नेमण्याच्या निर्णयाचा आदर करायलाच हवा, मात्र अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राममंदिरच व्हावे, मशीद बाहेर बांधता येईल, अशी भूमिका केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी मांडली, तर निर्णय दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे कोणाच्याही हिताचे नाही, असे भाजपचे सरचिटणीस पी. मुरलीधर राव म्हणाले. बसप नेत्या मायावती यांनी मध्यस्थीचे स्वागत केले. तर काँग्रेसनेही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना हा आदेश अंतिम आणि सर्वांवर बंधनकारक हवा, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थीचे प्रयत्न याआधी अपयशी ठरले होते, मात्र आता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख असून सर्व पक्षांचीही सहमती आहे, त्यामुळे निकालाकडे पाहावे लागेल, असे माकप नेत्या वृंदा करात यांनी स्पष्ट केले.
ओवैसी यांचा विरोधाचा सूर
हैदराबाद : अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थीसाठी नेमलेल्या समितीचे सदस्य श्री श्री रविशंकर हे निष्पक्ष व्यक्तिमत्व नाहीत, असा आक्षेप एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दिन ओवैसी यांनी घेतला. 'रविशंकर यांनी ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी या मुद्द्यावर वादग्रस्त विधान करताना मुस्लिमांनी वादग्रस्त जागेवरील दावा सोडला नाही, तर भारताचा सीरिया होईल, अशी धमकी दिली होती,' असे ओवैसी म्हणाले. आता तरी रविशंकर यांनी निष्पक्षपणे भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.