अयोध्याप्रकरण: आठवडाभरात अहवाल सादर करण्याचा मध्यस्थांना आदेश

नवी दिल्ली: अयोध्याप्रकरणी प्रगती अहवाल येत्या आठवडाभरात सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थता समितीला आज दिले. सर्वोच्च न्यायालयात मध्यस्थता समितीच्या कामकाजावर नाराजी दर्शवणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.

मध्यस्थ समिती काहीच काम करत नाही. त्यामुळे अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मध्यस्थांना कोर्टाने वेळ दिला आहे. त्यांचा अहवाल येण्यास अजून वेळ आहे, असं स्पष्ट करतानाच कोर्टाने येत्या गुरुवारपर्यंत मध्यस्थ समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. येत्या १८ जुलै रोजी मध्यस्थांचा अहवाल आल्यानंतर मध्यस्थ समिती सुरू ठेवायची की नाही यावर कोर्टात फैसला होणार आहे. शिवाय मध्यस्थ समितीकडून हा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसत नसले तर येत्या २५ जुलै पासून अयोध्या प्रकरणावर ओपन कोर्टात रोज सुनावणी होणार आहे.

हिंदूची बाजू मांडणारे वकील रंजीत कुमार यांनी याप्रकरणी काही मुद्दे उपस्थित केले. १९५० पासून हे प्रकरण सुरू आहे. मात्र त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. मध्यस्थ समितीही प्रभाव पाडू शकलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यावर तात्काळ निर्णय द्यायला हवा, असं सांगतानाच जेव्हा हे प्रकरण सुरू झालं तेव्हा मी तरुण होतो. आता मी वयाची ऐंशी गाठली आहे. परंतु, अद्यापही याप्रकरणावर तोडगा निघालेला नाही, असं रंजीत कुमार यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायामूर्ती एसए बोबडे, डीवाय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि अब्दूल नजीर यांनी याप्रकरणाची सुनावणी केली होती. याप्रकरणातील कागदपत्रांच्या भाषांतराला वेळ लागत होता, म्हणून मध्यस्थ समितीने वेळ मागून घेतला होता. आता या समितीकडून आम्ही अहवाल मागितला असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलं.