CAA दलित विरोधी; चंद्रशेखर आझाद यांची कोर्टात धाव

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आणलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विरोधात असल्याचं सांगत भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या कायद्यामुळे एससी/एसटी अॅक्टचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा आझाद यांनी याचिकेत केला आहे.

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आझाद हे सातत्याने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करत असून या कायद्याविरोधात आंदोलनही करत आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याशी संबंधित १४४ याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, आझाद यांची याचिका या पेक्षा वेगळी आहे.

CAA: स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी आझाद यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात जामा मशीद येथे आंदोलन केलं होतं. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. बराच काळ त्यांना तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर दिल्लीच्या एका न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला होता. आझाद यांना चार आठवड्यासाठी दिल्लीच्या बाहेर राहण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मंगळवारीच त्यांना तीस हजारी कोर्टाने दिल्ली प्रवेशासाठी सशर्त परवानगी दिली होती. दिल्लीत ज्या ठिकाणी जायचं आहे, त्याची माहिती डिएसपींना देण्याचे आदेशही आझाद यांना कोर्टाने दिले होते.

प. बंगाल सरकारही CAAविरोधी ठराव आणणार

आज सर्वोच्च न्यायालयात सीएए बाबतच्या १४४ याचिकांवर सुनावणी झाली. या सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यास कोर्टानं केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकारला या सर्व याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर द्यावं लागेल, असं कोर्टानं सांगितलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास कोर्टानं नकार दिला. सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टानं सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठानं हे मत व्यक्त केलं.

‘नागरिकत्व’वरून माघार नाहीच!