नवी दिल्ली : भीमा कोरेगाव प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांची अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावलीय. न्यायालयानं नवलखा आणि तेलतुंबडे यांना आत्मसमर्पणासाठी तीन आठवड्यांची वेळ दिलीय. सोबतच, कोर्टानं त्यांना आपला पासपोर्टही जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीटानं दोन्ही कार्यकर्त्यांना तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयानं ६ मार्च रोजी दोन्ही कार्यकर्त्यांना अटकेपासून प्रदान केलेल्या सुरक्षेचा कालावधी वाढवला होता. तेलतुंबडे आणि नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांची ही याचिका सुरुवातील पुणे सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावली होती.
१ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यात घडवून आणल्या गेलेल्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात नवलखा, तेलतुंबडे आणि इतर अन्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी कथित माओवाद्यांशी संबंध आणि इतर कारणांवरून अटक केली होती. आरोपींनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावलेत.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीटानं दोन्ही कार्यकर्त्यांना तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयानं ६ मार्च रोजी दोन्ही कार्यकर्त्यांना अटकेपासून प्रदान केलेल्या सुरक्षेचा कालावधी वाढवला होता. तेलतुंबडे आणि नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांची ही याचिका सुरुवातील पुणे सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावली होती.
१ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यात घडवून आणल्या गेलेल्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात नवलखा, तेलतुंबडे आणि इतर अन्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी कथित माओवाद्यांशी संबंध आणि इतर कारणांवरून अटक केली होती. आरोपींनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावलेत.