विमान लेट झाल्यास प्रवाशांना नुकसान भरपाई

नवी दिल्ली:

विमान कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसवण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकार हवाई वाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल करणार आहे. त्यानुसार, विमान उड्डाणास विलंब झाला तर विमान कंपन्यांना प्रवाशांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. तसंच तिकीट आरक्षित केल्यानंतर ते २४ तासांच्या आत रद्द केल्यास कॅन्सलेशन चार्ज द्यावा लागणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे नवीन नियम लागू होतील.

हवाई वाहतूक क्षेत्रातील प्रस्तावित नियमांबद्दल नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी मंगळवारी माध्यमांना माहिती दिली. विमानाचं तिकीट आरक्षित केल्यानंतर २४ तासांचा लॉक- इन पर्याय असेल. विमान उड्डाणाच्या ९६ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. २४ तासांच्या आत तिकीटावरील नावे, पत्ता आदी बदल करणेही मोफत असणार आहे. तसंच कॅन्सलेशन चार्ज मूळ प्रवासभाडे आणि इंधर दरापेक्षा अधिक असणार नाही, असं सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं.

विमान कंपन्यांच्या चुकीमुळं विमानाच्या उड्डाणाला विलंब झाल्यास प्रवाशांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. जर विमानाच्या उड्डाणाला दुसऱ्या दिवसापर्यंत विलंब झाल्यास कोणतंही अतिरिक्त शुल्क न घेता प्रवाशांच्या राहण्याची सोय हॉटेलांमध्ये करावी लागणार आहे. तसंच कनेक्टेड विमान चुकल्यास प्रवाशांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. याशिवाय विमानाच्या उड्डाणाला ४ तासांहून अधिक विलंब झाल्यास प्रवासी तिकीट रद्द करू शकतात आणि त्याचे पैसे परत द्यावे लागणार आहेत, अशी माहितीही सिन्हा यांनी दिली.