मोठा ट्विस्ट: निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांनुसार उद्धव ठाकरे हेच २०२३ पर्यंत शिवसेनेचे अध्यक्ष, सिब्बलांचा दावा

नवी दिल्ली : शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आमदारांच्या अपात्रसतेसह शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या वादावर आज कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद सुरू असतानाच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मोठा दावा केला आहे.

'निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांनुसार उद्धव ठाकरे हेच २०१८ ते २०१३ या कालावधीपर्यंत शिवसेनेचे अध्यक्ष आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे यांनी स्वेच्छेने पक्ष सदस्यत्व सोडलं आहे,' असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. तसंच एकनाथ शिंदे हे पक्षाचे प्राथिमक सदस्यही नव्हते. ते पक्षाच्या कार्यकारिणीत निवडून आलेले नव्हे तर नियुक्त केलेले होते, असा युक्तिवाद करत सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ठाकरेंकडील १०-१२ आमदार म्हणतात शिंदे गटात कसं यावं, आम्ही सांगितलं दमानं यावं; भुमरेंची टोलेबाजी

आम्ही शिवसेना पक्ष सोडला नसून आमची शिवसेनाच मूळ पक्ष आहे, असा दावा करत एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला होता आणि पक्षाचं चिन्ह मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. याबाबत आज कोर्टाने शिंदे हे कोणत्या भूमिकेतून निवडणूक आयोगाकडे गेले होते, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर शिंदे यांच्याकडून नीरज किशन कौल यांनी उत्तर देत पक्षाचा सदस्य म्हणून आम्हाला आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार आहे, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर आता कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद करत शिंदे हे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यच नसल्याचा दावा केला आहे.

पंकजाताईंना मंत्रिपद मिळावं, प्रीतम मुंडेंची जाहीर इच्छा, कारणही सांगितलं

दरम्यान, ज्यांनी स्वेच्छेने पक्षच सोडला आहे, ते पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत, असंही कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.