अ‍ॅपशहर

ग्रॅच्युइटीची २० लाखांपर्यंतची रक्कम करमुक्त

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार ग्रॅच्युइटी कायदा सुधारणा विधेयक मंजूर करणार आहे. या सुधारणा विधेयकानुसार, सरकार ग्रॅच्युइटीवर असलेल्या कराच्या सवलतीत दुपटीने वाढ करण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत १० लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या ग्रॅच्युइटीवर कर आकारला जात होता. परंतु, आता ग्रॅच्युइटीवर देण्यात येणाऱ्या करसवलतीची मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा सरकारचा विचार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ मार्चलाच या निर्णयाला मंजुरी दिली.

Maharashtra Times 17 Jul 2017, 8:55 pm
मटा ऑनलाइन वृत्त। नवी दिल्ली
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम bill to raise tax exempt gratuity to rupees 20 lakh to be tabled this monsoon session
ग्रॅच्युइटीची २० लाखांपर्यंतची रक्कम करमुक्त


संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार ग्रॅच्युइटी कायदा सुधारणा विधेयक मंजूर करणार आहे. या सुधारणा विधेयकानुसार, सरकार ग्रॅच्युइटीवर असलेल्या कराच्या सवलतीत दुपटीने वाढ करण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत १० लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या ग्रॅच्युइटीवर कर आकारला जात होता. परंतु, आता ग्रॅच्युइटीवर देण्यात येणाऱ्या करसवलतीची मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा सरकारचा विचार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ मार्चलाच या निर्णयाला मंजुरी दिली. निवृत्तीनंतर कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाते. याव्यतिरिक्त कंपन्या ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील हा लाभ दिला जातो.

सध्या प्रचलित असलेल्या पेमेंट आणि ग्रॅच्युइटी कायदा, १९७२ अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेवर करात सूट मिळते. म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना या रकमेवर कोणताही कर द्यावा लागत नाही. तर दुसरीकडे, खासगी कर्मचाऱ्यांना १० लाखांपर्यंत कर भरावा लागत नाही. त्यापुढील रकमेवर मात्र कर भरावा लागतो.


या संस्थांना नियम लागू

१० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेत ग्रॅच्युइटी कायदा लागू होतो. एखादी संस्था या कायद्यांतर्गत आली, तर पुढे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली तरी हा कायदा त्या संस्थेला लागू होतो. जी संस्था या कायद्यांतर्गत येत नाही अशी संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक्सग्रेशिया पेमेंट देऊ शकते.

पात्रता

या कायद्यांतर्गत एखाद्या कंपनीत कर्मचारी सलग ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा हक्क प्राप्त होतो. तथापि, आजारपण, दुर्घटना, संप किंवा टाळेबंदीच्या स्थितीमुळे आलेल्या व्यत्ययाचा ग्रॅच्युइटीवर कोणताही परिणाम होत नाही.

ग्रॅच्युइटी केव्हा दिली जाते!

सर्वसाधारणपणे, कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी दिली जाते. तथापि, या व्यतिरिक्त इतर काही परिस्थितींमध्ये देखील कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळतो. जसे-

१. पेंशनच्या स्थितीत.
२. एखाद्या कंपनीत सलग ५ वर्षे काम केल्यानंतर राजीनामा दिल्यानंतर.
३. ५ वर्षांच्या आतच आजारपणामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळते.
४. ५ वर्षे पूर्ण होण्याअगोदर जर एखादा कर्मचारी एखाद्या दुर्घटनेमध्ये अकार्यक्षम झाला किंवा त्याला एखादे आजारपण जडले तरी देखील त्याला ग्रॅच्युइटीचा लाभ घेता येतो.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज