वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत विरोधी पक्ष व त्यातही काँग्रेसकडून गैरसमज पसरवले जात असल्याचा आरोप भाजपने शनिवारी केला. विरोधी पक्षांच्या खोट्या व दिशाभूल करणारी रणनीती मोडून काढण्यासाठी भाजपतर्फे १० दिवसांचे विशेष अभियान सुरू करणार येणार असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले. याअंतर्गत तीन कोटींहून अधिक कुटुंबांशी संपर्क साधला जाणार आहे. भाजपचे सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याबद्दल विरोधकांसह प्रामुख्याने काँग्रेसकडून देशभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. विरोधकांच्या या खोटारड्या राजकारणास नागरिकांसमोर उघड करण्यासाठीच भाजप हे १० दिवसांचे विशेष जनजागृती अभियान देशभर राबवणार आहे, असे यादव म्हणाले. या अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात रॅली व सभांचे आयोजन केले जाणार आहे. २५०पेक्षा जास्त ठिकाणी भाजपकडून पत्रकार परिषदा घेतल्या जातील. अनेक कॉलेजांसह विद्यापीठांकडून या कायद्यास पाठिंबा दर्शवण्यात आला असल्याचेही यादव यांनी यावेळी सांगितले.
भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 'काँग्रेस आणि पाकिस्तानची भाषा मिळती-जुळती आहे. या दोहोंचा हा वैचारिक मिलाप देशासाठी घातक आहे. आपल्याला दुप्पट ताकदीने काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका आणि सुधारित नागरिकत्व विधेयकाविरोधात सुरू असलेल्या षडयंत्राला नागरिकांसमोर उघड करावयाचे आहे', असे ट्विट नड्डा यांनी केले आहे.
...
सुधारणेला १,१०० संशोधकांचा पाठिंबा
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशातील विविध विद्यापीठांतील १,१०० शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधकांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (सीएए) पाठिंबा दिला असून, शनिवारी त्या संदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता, आयआयएम शिलाँगचे अध्यक्ष शिशिर बजोरिया, नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुनैना सिंह, 'जेएनयू'मधील प्राध्यापक ऐनुल हसन, अभिजित अय्यर-मित्रा, इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट स्टडिजच्या फेलो आणि पत्रकार कांचन गुप्ता यांच्या या पत्रकावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. या निदर्शनांमध्ये विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रातील या व्यक्तींनी हे पत्रक जारी केले आहे. 'समाजातील प्रत्येक घटकाने संयम बाळगावा; तसेच प्रचार, जातीयवाद आणि अराजकवादाच्या सापळ्यात अडकू नये,' असे आवाहन या पत्रकात करण्यात आले आहे. 'देशाच्या विविध भागांत हिंसाचार घडवून भीती आणि उन्मादाचे वातावरण निर्माण केले जात असून, याबद्दल दु:ख वाटते,' असे या पत्रकात म्हटले आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी सध्याच्या स्वरूपातील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे, या मागणीसाठी १ हजार शास्त्रज्ञ आणि बुद्धिवंतांनी पत्रक जारी केले होते. या विधेयकामुळे भारताचे रूपांतर 'बिगरसंविधानिक धर्मनियंत्रित राज्या'त होईल, असा दावा या पत्रकात करण्यात आला होता. प्रताप भानू मेहता यांच्यासह बुद्धिवंतांनी या पत्रकावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे पत्रक जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर ६०० कलाकार, लेख, शिक्षणतज्ज्ञ, माजी न्यायाधीश आणि माजी अधिकाऱ्यांनी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली होती. हे विधेयक भेदभाव करणारे; तसेच फूट पाडणारे आहे आणि राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे आहे, असेही या पत्रकात म्हटले होते.