सचिन पराशर । नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढच्या महिन्यात अमेरिका दौऱ्यावर जाताना सित्झर्लंडमार्गे जाण्याची शक्यता आहे. या धावत्या भेटीत भारतीयांकडून तेथील बँकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशांबाबत स्विस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा पंतप्रधानांचा विचार असल्याची माहिती 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला सूत्रांकडून मिळाली आहे. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र त्याला दुजोरा दिलेला नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदींच्या स्वित्झर्लंड भेटीबाबत दोन्ही देशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास मोदी दोहा येथून वॉशिंग्टनला जाताना ६ जून रोजी स्वित्झर्लंडची राजधानी बर्नमध्ये थांबतील.
या दौऱ्यात मोदी स्वित्झर्लंडच्या राष्ट्रपतींशी द्विपक्षीय चर्चा करण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत प्रामुख्याने टॅक्ससंबंधी माहितीची देवाणघेवाण होण्यासाठी नवी व्यवस्था तयार करण्यावर भर असेल. तसा एखादा करारही दोन्ही देशांमध्ये होऊ शकतो. विशेष म्हणजे त्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी भारताचे कर विभागातील अधिकारी गेल्या काही आठवड्यांपासून स्विस अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून महसूल व अन्य अर्थविषयक मुद्द्यांवर विचारविनिमय करत आहेत.
स्वित्झर्लंडच्याआधी भारताने कॅनडा, जपान, दक्षिण कोरिया आणि यूरोपीय संघाशी कराबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ती माहिती एकमेकांना पुरवण्याबाबत द्विपक्षीय करार केलेले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढच्या महिन्यात अमेरिका दौऱ्यावर जाताना सित्झर्लंडमार्गे जाण्याची शक्यता आहे. या धावत्या भेटीत भारतीयांकडून तेथील बँकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशांबाबत स्विस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा पंतप्रधानांचा विचार असल्याची माहिती 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला सूत्रांकडून मिळाली आहे. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र त्याला दुजोरा दिलेला नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदींच्या स्वित्झर्लंड भेटीबाबत दोन्ही देशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास मोदी दोहा येथून वॉशिंग्टनला जाताना ६ जून रोजी स्वित्झर्लंडची राजधानी बर्नमध्ये थांबतील.
या दौऱ्यात मोदी स्वित्झर्लंडच्या राष्ट्रपतींशी द्विपक्षीय चर्चा करण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत प्रामुख्याने टॅक्ससंबंधी माहितीची देवाणघेवाण होण्यासाठी नवी व्यवस्था तयार करण्यावर भर असेल. तसा एखादा करारही दोन्ही देशांमध्ये होऊ शकतो. विशेष म्हणजे त्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी भारताचे कर विभागातील अधिकारी गेल्या काही आठवड्यांपासून स्विस अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून महसूल व अन्य अर्थविषयक मुद्द्यांवर विचारविनिमय करत आहेत.
स्वित्झर्लंडच्याआधी भारताने कॅनडा, जपान, दक्षिण कोरिया आणि यूरोपीय संघाशी कराबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ती माहिती एकमेकांना पुरवण्याबाबत द्विपक्षीय करार केलेले आहेत.