वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होत असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबतचे भरपाई व इतर वाद मिटेपर्यंत त्यास अर्थसाह्य न करण्याचा निर्णय जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन लि.ने (जायका) घेतल्याचे वृत्त मंगळवारी काही वेबसाइट्सनी दिले. मात्र, असे काहीही झालेले नसल्याचा पवित्रा नॅशनल रेल कॉर्पोरेशन लि.ने (एनएचएसआरसीएल) घेतला आहे. मात्र, खुद्द जायकाकडून त्याबाबत काही खुलासा मंगळवारी रात्रीपर्यंत तरी करण्यात आला नव्हता.
महाराष्ट्र व गुजरातेतून धावणाऱ्या या रेल्वेमुळे अनेकांची जमीन जाणार असून, त्याच्या भरपाईसाठी निदर्शने, आंदोलने होत आहेत. हे वाद मिटल्याखेरीज अर्थसाह्याचा पुढील हप्ता न देण्याचे जायकाने ठरवले असल्याचे वृत्त मंगळवारी वेबसाइट्सनी दिले. जायकोच्या निर्णयाची दखल पंतप्रधान कार्यालयानेही घेतल्याचे वृत्त सोबत दिले. मात्र एनएचएसआरसीएलने या वृत्तात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होत असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबतचे भरपाई व इतर वाद मिटेपर्यंत त्यास अर्थसाह्य न करण्याचा निर्णय जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन लि.ने (जायका) घेतल्याचे वृत्त मंगळवारी काही वेबसाइट्सनी दिले. मात्र, असे काहीही झालेले नसल्याचा पवित्रा नॅशनल रेल कॉर्पोरेशन लि.ने (एनएचएसआरसीएल) घेतला आहे. मात्र, खुद्द जायकाकडून त्याबाबत काही खुलासा मंगळवारी रात्रीपर्यंत तरी करण्यात आला नव्हता.
महाराष्ट्र व गुजरातेतून धावणाऱ्या या रेल्वेमुळे अनेकांची जमीन जाणार असून, त्याच्या भरपाईसाठी निदर्शने, आंदोलने होत आहेत. हे वाद मिटल्याखेरीज अर्थसाह्याचा पुढील हप्ता न देण्याचे जायकाने ठरवले असल्याचे वृत्त मंगळवारी वेबसाइट्सनी दिले. जायकोच्या निर्णयाची दखल पंतप्रधान कार्यालयानेही घेतल्याचे वृत्त सोबत दिले. मात्र एनएचएसआरसीएलने या वृत्तात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.