मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) सुरळीत अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या चार पुरवणी विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळं ही विधेयकं आजच संसदेसमोर संमतीसाठी ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी कायद्यावर राज्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचं निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुरवणी विधेयक आणली आहेत. नुकसान-भरपाई, सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेज जीएसटी आणि युनियन टेरिटरी जीएसटी अशी ही विधेयकं आहेत. या विधेयकांचं लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळंच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज प्राधान्यानं या विधेयकांना मंजुरी दिली. आता ही विधेयक धन विधेयकं म्हणून संसदेत मांडली जाणार आहेत.
वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) सुरळीत अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या चार पुरवणी विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळं ही विधेयकं आजच संसदेसमोर संमतीसाठी ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी कायद्यावर राज्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचं निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुरवणी विधेयक आणली आहेत. नुकसान-भरपाई, सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेज जीएसटी आणि युनियन टेरिटरी जीएसटी अशी ही विधेयकं आहेत. या विधेयकांचं लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळंच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज प्राधान्यानं या विधेयकांना मंजुरी दिली. आता ही विधेयक धन विधेयकं म्हणून संसदेत मांडली जाणार आहेत.