वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावरून मेघालय उच्च न्यायालयात बदली झाल्याने नाराज होऊन राजीनामा दिलेल्या माजी न्यायमूर्ती विजया ताहिलरामानी यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सीबीआयला परवानगी दिली आहे. ताहिलरामानी यांच्या मालमत्ताविषयक व्यवहारांत अनियमितता आढळल्याप्रकरणी सीबीआयला ही परवानगी मिळाली आहे.
चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी असताना झालेले मालमत्ताविषयक काही व्यवहार संशयास्पद आढळल्याचे एका अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमसमोर आले होते. तसेच चेन्नई उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी घेतलेले काही प्रशासकीय निर्णयही संशयास्पद आढळले आहेत. यानंतर न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या व बदल्या करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने त्यांची मेघालयच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी बदली केली होती. या कॉलेजिअममध्ये न्या. शरद बोबडे, एन. व्ही. रामणा, अरुण मिश्रा व आर. एफ. नरिमन यांचा समावेश होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस संजीव काळगावकर यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून ताहिलरामानी प्रकरणात सूचक इशारा दिला होता. 'न्यायसंस्थेच्या भल्यासाठी न्यायमूर्तींच्या बदलीची कारणे नमूद केली जात नाहीत. मात्र अगदीच आवश्यक परिस्थिती उद्भवल्यास ही कारणे जाहीर केली जातील', असे या पत्रकात म्हटले आहे.
चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावरून मेघालय उच्च न्यायालयात बदली झाल्याने नाराज होऊन राजीनामा दिलेल्या माजी न्यायमूर्ती विजया ताहिलरामानी यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सीबीआयला परवानगी दिली आहे. ताहिलरामानी यांच्या मालमत्ताविषयक व्यवहारांत अनियमितता आढळल्याप्रकरणी सीबीआयला ही परवानगी मिळाली आहे.
चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी असताना झालेले मालमत्ताविषयक काही व्यवहार संशयास्पद आढळल्याचे एका अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमसमोर आले होते. तसेच चेन्नई उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी घेतलेले काही प्रशासकीय निर्णयही संशयास्पद आढळले आहेत. यानंतर न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या व बदल्या करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने त्यांची मेघालयच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी बदली केली होती. या कॉलेजिअममध्ये न्या. शरद बोबडे, एन. व्ही. रामणा, अरुण मिश्रा व आर. एफ. नरिमन यांचा समावेश होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस संजीव काळगावकर यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून ताहिलरामानी प्रकरणात सूचक इशारा दिला होता. 'न्यायसंस्थेच्या भल्यासाठी न्यायमूर्तींच्या बदलीची कारणे नमूद केली जात नाहीत. मात्र अगदीच आवश्यक परिस्थिती उद्भवल्यास ही कारणे जाहीर केली जातील', असे या पत्रकात म्हटले आहे.