वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
आपल्या पाल्यांसाठी शाळेची निवड करताना पालकांनी शाळांच्या चकचकीत इमारती, मोठमोठे दावे यांना भुलून चुकीचा निर्णय घेऊ नये, या उद्देशाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशनच्या (सीबीएसई) सर्व शाळांना त्यांच्या दर्जानुसार ‘श्रेणी’ (ग्रेड) देण्याची योजना केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. या श्रेणीसाठी शाळांमधील पायाभूत सुविधांवर नव्हे, तर शैक्षणिक दर्जावर अधिक भर दिला जाईल, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
देशभरातील कॉलेजे आणि विद्यापीठांना आधीपासूनच अशा प्रकारे कामगिरीनुसार ‘श्रेणी’ दिली जाते. त्याच वर्गवारीच्या धर्तीवर आता सीबीएसई शाळांनाही ‘श्रेणी’ देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे शाळांकडून केले जाणारे मोठमोठे दावे आणि खोटी आश्वासने यांना आळा बसणार असून पाल्यासाठी शाळेची निवड करताना पालकांना मदत होणार आहे.
‘सीबीएसईच्या सर्व शाळांना ‘श्रेणी’ देण्याची योजना विचाराधीन आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांपेक्षा शैक्षणिक दर्जावर अधिक भर दिला जाईल,’ अशी माहिती सीबीएसईचे अध्यक्ष आर. के. चतुर्वेदी यांनी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दिली.
शाळा चकचकीत इमारतींच्या बळावर भरमसाठ फी आकारतात, पालकांना खोटी वचने देतात. मात्र आता या श्रेणीमुळे पालकांना सत्य कळणे सोपे जाणार आहे, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. सीबीएसई शाळांना श्रेणी देण्याच्या मुद्द्यावर याआधीच्या यूपीए सरकारच्या काळातही विचार झाला होता. २०१३मध्ये या प्रश्नी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा करण्यात आली होती.
आपल्या पाल्यांसाठी शाळेची निवड करताना पालकांनी शाळांच्या चकचकीत इमारती, मोठमोठे दावे यांना भुलून चुकीचा निर्णय घेऊ नये, या उद्देशाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशनच्या (सीबीएसई) सर्व शाळांना त्यांच्या दर्जानुसार ‘श्रेणी’ (ग्रेड) देण्याची योजना केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. या श्रेणीसाठी शाळांमधील पायाभूत सुविधांवर नव्हे, तर शैक्षणिक दर्जावर अधिक भर दिला जाईल, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
देशभरातील कॉलेजे आणि विद्यापीठांना आधीपासूनच अशा प्रकारे कामगिरीनुसार ‘श्रेणी’ दिली जाते. त्याच वर्गवारीच्या धर्तीवर आता सीबीएसई शाळांनाही ‘श्रेणी’ देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे शाळांकडून केले जाणारे मोठमोठे दावे आणि खोटी आश्वासने यांना आळा बसणार असून पाल्यासाठी शाळेची निवड करताना पालकांना मदत होणार आहे.
‘सीबीएसईच्या सर्व शाळांना ‘श्रेणी’ देण्याची योजना विचाराधीन आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांपेक्षा शैक्षणिक दर्जावर अधिक भर दिला जाईल,’ अशी माहिती सीबीएसईचे अध्यक्ष आर. के. चतुर्वेदी यांनी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दिली.
शाळा चकचकीत इमारतींच्या बळावर भरमसाठ फी आकारतात, पालकांना खोटी वचने देतात. मात्र आता या श्रेणीमुळे पालकांना सत्य कळणे सोपे जाणार आहे, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. सीबीएसई शाळांना श्रेणी देण्याच्या मुद्द्यावर याआधीच्या यूपीए सरकारच्या काळातही विचार झाला होता. २०१३मध्ये या प्रश्नी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा करण्यात आली होती.