नवी दिल्ली: सागरताळाशी सापडलेली द्वारकानगरी, हंपी येथे नव्याने होत असलेले उत्खनन... या आणि अशा सर्व ऐतिहासिक वारसावास्तूंची माहिती उपग्रहाद्वारे संकलित करून येणाऱ्या अनेक पिढ्यांसाठी जतन करून ठेवली जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वारसावस्तूंचा केंद्रीय डेटाबेस लवकरच तयार होणार असून त्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआय) आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार होणार आहे.
या करारांतर्गत पुरातत्त्व विभाग स्वतःचे डिजिटल वारसावस्तू माहिती संकलन तयार करणार आहे. या माहितीच मालकी भारताची राहणार असून ही सर्व माहिती संगणकीय क्लाऊडवर सुरक्षित साठवून ठेवली जाणार आहे. पुढील दहा वर्षे ही मोहीम राबवली जाणार आहे. यामध्ये परिचित तसेच अपरिचित वारसास्थळांची माहिती संकलित व छायांकित केली जाणार आहे.
देशाच्या पुरातत्त्व वारशाविषयी अशा प्रकारे माहिती गोळा करण्यात येणार असल्याने औतिहासिक महत्त्वाच्या वारसावस्तूंची अवैध निर्यात, आयात तसेच सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या दस्तावेजांचे अवैध मालकी हस्तांतरण याला आळा बसणार आहे. युनेस्को कन्व्हेन्शनमधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. माहिती संकलनाची सुरुवात गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांपासून होणार आहे.
सामंजस्य करारामुळे हे होणार
- अपरिचित ऐतिहासिक स्थळांचा शोध घेतला जाईल
- अपरिचित वारसास्थळे आणि तेथील अमूल्य वस्तू यांचा शोध घेणे होणार शक्य
- वारसावस्तूंची माहिती निश्चित प्रणालीनुसार संकलित करून साठवली जाईल
- उपग्रह छायांकन व दूरस्थ संवेदनातंत्राचा वापर केला जाणार
असे करणार संकलन
- उपग्रहाद्वारे वारसास्थळाचा शोध घेतल्यावर त्याची छायाचित्रे काढली जातील
- या छायाचित्रांच्या साह्याने त्या स्थळाला प्रत्यक्ष भेट देऊन खातरजमा केली जाईल
- त्या स्थळाची ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक माहिती ताडून पाहीली जाईल
- अशा स्थाळांचे दस्तावेजीकरण करण्यात येईल आणि ही माहिती सर्वांसाठी खुली केली जाईल.
या करारांतर्गत पुरातत्त्व विभाग स्वतःचे डिजिटल वारसावस्तू माहिती संकलन तयार करणार आहे. या माहितीच मालकी भारताची राहणार असून ही सर्व माहिती संगणकीय क्लाऊडवर सुरक्षित साठवून ठेवली जाणार आहे. पुढील दहा वर्षे ही मोहीम राबवली जाणार आहे. यामध्ये परिचित तसेच अपरिचित वारसास्थळांची माहिती संकलित व छायांकित केली जाणार आहे.
देशाच्या पुरातत्त्व वारशाविषयी अशा प्रकारे माहिती गोळा करण्यात येणार असल्याने औतिहासिक महत्त्वाच्या वारसावस्तूंची अवैध निर्यात, आयात तसेच सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या दस्तावेजांचे अवैध मालकी हस्तांतरण याला आळा बसणार आहे. युनेस्को कन्व्हेन्शनमधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. माहिती संकलनाची सुरुवात गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांपासून होणार आहे.
सामंजस्य करारामुळे हे होणार
- अपरिचित ऐतिहासिक स्थळांचा शोध घेतला जाईल
- अपरिचित वारसास्थळे आणि तेथील अमूल्य वस्तू यांचा शोध घेणे होणार शक्य
- वारसावस्तूंची माहिती निश्चित प्रणालीनुसार संकलित करून साठवली जाईल
- उपग्रह छायांकन व दूरस्थ संवेदनातंत्राचा वापर केला जाणार
असे करणार संकलन
- उपग्रहाद्वारे वारसास्थळाचा शोध घेतल्यावर त्याची छायाचित्रे काढली जातील
- या छायाचित्रांच्या साह्याने त्या स्थळाला प्रत्यक्ष भेट देऊन खातरजमा केली जाईल
- त्या स्थळाची ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक माहिती ताडून पाहीली जाईल
- अशा स्थाळांचे दस्तावेजीकरण करण्यात येईल आणि ही माहिती सर्वांसाठी खुली केली जाईल.