rafale: केंद्र सरकार कोर्टालाही माहिती देणार नाही?

नवी दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे राफेल खरेदीबाबतचा तपशील मागितला असला तरी केंद्र सरकार मात्र कोर्टाला राफेलची कोणतीही माहिती देणार नाही. केंद्र सरकार तसं प्रतिज्ञापत्रच कोर्टात दाखल करणार असल्याचं उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितलं. या फुली लोडेड जेटच्या किंमतीबाबत संसदेलाही माहिती देण्यात आली नसल्याचं अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितल्याचं या सूत्रांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना स्पष्ट केलं.

राफेल खरेदीचा तपशील इतका गोपनीय असेल आणि न्यायालयालाही ती माहिती देता येत नसेल तर तसं प्रतिज्ञापत्र केंद्राने कोर्टात सादर करावं, असे निर्देशच खंडपीठाने वेणुगोपाल यांना दिल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं. गोपनीय आणि धोरणात्मक गोष्टी न्यायालयाला सांगण्याची गरज नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकार राफेल कराराबाबतचा तपशील उघड करणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात राफेलवरील चार याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांच्या याचिकांचाही त्यात समावेश आहे. या तिघांनीही कोर्टाच्या देखरेखीखाली राफेल प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. येत्या १४ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

राफेलबाबतची सर्व गोपनीय माहिती केंद्र सरकारने कोर्टासमोर सादर करावी. ही माहिती याचिकाकर्त्यांना देऊ नये, असं कोर्टानं बुधवारी केंद्राला बजावलं होतं. १० ऑक्टोबरच्या निर्देशानुसार केंद्राने सीलबंद लिफाफ्यातील नोटमध्ये राफेल खरेदीबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेची माहिती दिल्याचंही कोर्टाने यावेळी नमूद केलं.