लखनऊः महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षाणावरून राजकारण तापलं असताना आता बसपा नेत्या मायावतींनीही भाजपवर निशाणा साधला आहे. जातीनिहाय जनगणनेवरून मायावतींनी केंद्राला लक्ष्य केलं आहे. भाजपच्या OBC राजकारणाचा पर्दाफाश झाला आहे, असं सुप्रीम कोर्टातील केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत मायावतींनी हल्लाबोल केला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी संपूर्ण देशातून होत आहे, असं मायावती म्हणाल्या.
मायावतींनी केले ट्विट
मागासवर्गीयांची जातीनिहा जनगणना करण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून हे उघड झाले आहे. हा अतिशय गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे. यामुळे निवडणुकीसाठी भाजपचे ओबीसींवरील राजकारण यामुळे उघड झाले आहे आणि त्यांच्या कथनी आणि कर्मातील फरक ठळक करणारा करणारा आहे. यामुळे सतर्कता आवश्यक आहे, असं मायावतींनी म्हटलं आहे.
देशभरातून एससी आणि एसटी प्रमाणे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी वाढत आहे. पण केंद्राने स्पष्ट नकार दिला आहे. यामुळे संपूर्ण ओबीसी समाज दु:खी आणि त्यांच्या भवितव्यावर आघात करणार आहे. नोकर्यांमधी त्यांचा अनुशेषही न भरल्याने नाराजी वाढत आहे, असं मायावती म्हणाल्या.
supreme court : करोना व्यवस्थापनावरून सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारच्या पाठीवर कौतुकाची थाप; म्हणाले...
जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहार जनगणना केली जाणार नाही. अशी जनगणना व्यावहारिक नाही. हे धोरण देशात १९५१ पासून लागू आहे. यावेळीही सरकारने ते सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार, यावेळी केवळ अनुसूचित जाती, जमाती, धार्मिक आणि भाषिक गटांची गणना केली जाईल, असं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटलं आहे.
OBC Reservation: महाराष्ट्राला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार, सुनावणी पुढे ढकलली
मायावतींनी केले ट्विट
मागासवर्गीयांची जातीनिहा जनगणना करण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून हे उघड झाले आहे. हा अतिशय गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे. यामुळे निवडणुकीसाठी भाजपचे ओबीसींवरील राजकारण यामुळे उघड झाले आहे आणि त्यांच्या कथनी आणि कर्मातील फरक ठळक करणारा करणारा आहे. यामुळे सतर्कता आवश्यक आहे, असं मायावतींनी म्हटलं आहे.
देशभरातून एससी आणि एसटी प्रमाणे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी वाढत आहे. पण केंद्राने स्पष्ट नकार दिला आहे. यामुळे संपूर्ण ओबीसी समाज दु:खी आणि त्यांच्या भवितव्यावर आघात करणार आहे. नोकर्यांमधी त्यांचा अनुशेषही न भरल्याने नाराजी वाढत आहे, असं मायावती म्हणाल्या.
supreme court : करोना व्यवस्थापनावरून सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारच्या पाठीवर कौतुकाची थाप; म्हणाले...
जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहार जनगणना केली जाणार नाही. अशी जनगणना व्यावहारिक नाही. हे धोरण देशात १९५१ पासून लागू आहे. यावेळीही सरकारने ते सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार, यावेळी केवळ अनुसूचित जाती, जमाती, धार्मिक आणि भाषिक गटांची गणना केली जाईल, असं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटलं आहे.
OBC Reservation: महाराष्ट्राला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार, सुनावणी पुढे ढकलली