जाती-धर्माची गणिते..., स्थानिक-बाहेरचा वाद...किंवा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी...अशा कोणत्याही पारंपरिक समीकरणांना थारा न देता 'परिवर्तन' हा पंजाबच्या निवडणुकीचा एकमेव 'पासवर्ड' ठरला. प्रारंभी पंचरंगी आणि नंतर 'काँटे की टक्कर' म्हणून वर्णन झालेली पंजाबची निवडणूक प्रत्यक्षात एकतर्फीच ठरली. येथील लढतींबाबत विविध पक्षांचे नेते आणि अभ्यासकांमध्ये असलेली मतभिन्नता किंवा संभ्रम मतदारांच्या मनात औषधालाही नव्हता, हे निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. बदलाबरोबरच 'सरकारचा कारभार' या मुद्द्यावर मतदारांनी दिलेला कौल ही भविष्यातील सर्वच निवडणुकांसाठी एक आशेची झुळूक ठरू शकते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
सत्ताधारी काँग्रेसचा पाडाव, आम आदमी पक्षाने ८० टक्के जागांवर मिळविलेले 'डिस्टिंक्शन', शिरोमणी अकाली दल या स्थानिक बलवान पक्षाची वाताहत आणि अमरिंदरसिंग-भाजप या नवयुतीची दुर्दशा अशा विविध मुद्द्यांवर पंजाबच्या निकालाचा आढावा घ्यावा लागेल. या निकालाचे भविष्यातील राजकारणावर होणारे परिणामही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
काँग्रेसने गमावले राज्य
मातब्बर वयोवृद्ध नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी झाली, तेव्हाच काँग्रेसला राज्यातील प्रस्थापितविरोधी भावनेची चाहूल लागल्याचे स्पष्ट झाले होते. देशात दलित मतदारांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या पंजाबमध्ये चरणजितसिंग चन्नी या दलित मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीचेही कार्ड चालले नाही. खरे तर चन्नी यांनी मिळालेल्या थोडक्या वेळात लोकप्रिय निर्णय आणि जनसंपर्काचा धडाका लावला होता. मात्र, पक्षातील सावळागोंधळ थांबविण्यात पक्षश्रेष्ठींना यश आले नाही. नवे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू या पूर्वीच्या क्रिकेटपटूने स्वपक्षीय सरकारवर टीका करून निवडणुकीत पक्षाला 'रन आऊट' केले आणि स्वत:ही 'हिट विकेट' झाले. त्यांच्या या बोलभांडपणामुळेच परंपरा मोडून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्याची वेळ पक्षावर आली. मात्र, त्या खेळीलाही यश आले नाही. केवळ समाजमाध्यमांवर लढणाऱ्या अशा नेत्यांना संघटनेची जबाबदारी देण्यामधून काँग्रेसला नक्कीच धडा मिळाला आहे. चन्नी आणि सिद्धू यांच्यासह अनेक मातब्बर नेत्यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला आहे.
'आप' इज 'किंग'
शेतकरी आंदोलनाचा उदय झालेल्या पंजाबमध्ये केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाबद्दल तीव्र रोष होता. त्याची धग इतकी होती, की शिरोमणी अकाली दल या जुन्या मित्रपक्षासही भाजपचा हात सोडावा लागला. मात्र, ही नाराजी आम आदमी पक्षाने नेमकी 'कॅश' केली. काँग्रेस आणि अकाली दल यांच्या राजवटीचा जनतेने अनुभव घेतला असून, आम्हाला एक संधी द्या, हे 'आप'चे आवाहन पंजाबमध्ये प्रभावी ठरले. आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि पाणीपुरवठा हे प्रशासनाचे 'दिल्ली मॉडेल' पक्षाने पंजाबमध्ये सादर केले. मोफत वीज देण्याच्या त्यांच्या घोषणेनंतर सर्वच पक्ष त्याच खेळपट्टीवर आले, तेव्हाच 'आप' च्या आव्हानाची चाहूल सर्वांना लागली होती. त्यानंतरही प्रचारातील केंद्रस्थान राखण्यात अरविंद केजरीवाल यशस्वी ठरले. २०१७ मध्ये केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळून पक्षाने मुख्यमंत्रिपदासाठी भगवंत मान यांचे नाव योग्य वेळी घोषित केले. पक्षावर खलिस्तानवाद्यांशी संबंध असल्याचीही टीका झाली; परंतु परिवर्तनाच्या रेट्यात तीही टिकाव धरू शकली नाही. आतापर्यंत दिल्ली या अर्ध्यामुर्ध्या राज्याची सत्ता असलेल्या 'आप'कडे पंजाबच्या रूपाने प्रथमच एक पूर्ण राज्य आले असून केजरीवाल हे राष्ट्रीय राजकारणातील एक चेहरा म्हणून पुढे आले आहेत.
'अकाली'पाडाव
पंजाबच्या राजकारणातील स्थानिक शक्ती असलेल्या आणि पूर्वी अनेकदा राज्य करणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाचा या निवडणुकीत पूर्ण पाडाव झाला. आतापर्यंत अकाली दल आणि भाजप यांच्या युतीने हिंदू आणि शीख मतांच्या मोडलेल्या गणिताची भरपाई करण्यासाठी बहुजन समाज पक्षाशी केलेली आघाडीही अकाली दलास तारू शकली नाही. 'आप'च्या लाटेमध्ये बादल कुटुंबातील बड्या नेत्यांसह अनेकांना मतदारांनी घरी बसविले आहे. त्यामुळे पुढील काळात अकाली दलास शून्यातून नव्याने बांधणी करावी लागणार आहे.
भाजप नाममात्र
दोन पक्षांतील लढत तीव्र होत जाते, तसतसा तिसरा पक्ष मागे फेकला जातो, असा पूर्वीच्या अनेक निवडणुकांमधील अनुभव आहे. पंजाबात हे तिसरे स्थान अकाली दलाने राखल्याने भाजप-अमरिंदर युती आणि शेतकऱ्यांचा पक्ष चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर गेले. स्वत: अमरिंदरसिंग यांनाही पराभवाची चव चाखावी लागली. 'आप'च्या लाटेमध्ये या पक्षांना मतविभागणीपुरतीही मते मिळाल्याचे दिसून आलेले नाही.
सुशासनाचे आव्हान
दिल्लीसारख्या लहान आणि शहरी राज्यात मूलभूत समस्या सोडविण्यात यश मिळालेल्या 'आप'पुढे पंजाबी नागरिकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान उभे आहे. पंजाबसारख्या मोठ्या राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण असे गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काम करावे लागणार आहे. नियोजित मुख्यमंत्री मान हे अननुभवी असून, केजरीवाल हेच त्यांच्या माध्यमातून कारभार चालवणार असल्याचे बोलले जाते. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, धार्मिक संवेदनशील बाबी, अमली पदार्थांचा विळखा सोडविणे अशा आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार, यावर 'आप'ची वाटचाल आणि पंजाबचेही भवितव्य अवलंबून आहे.
...
सत्ताधारी काँग्रेसचा पाडाव, आम आदमी पक्षाने ८० टक्के जागांवर मिळविलेले 'डिस्टिंक्शन', शिरोमणी अकाली दल या स्थानिक बलवान पक्षाची वाताहत आणि अमरिंदरसिंग-भाजप या नवयुतीची दुर्दशा अशा विविध मुद्द्यांवर पंजाबच्या निकालाचा आढावा घ्यावा लागेल. या निकालाचे भविष्यातील राजकारणावर होणारे परिणामही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
काँग्रेसने गमावले राज्य
मातब्बर वयोवृद्ध नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी झाली, तेव्हाच काँग्रेसला राज्यातील प्रस्थापितविरोधी भावनेची चाहूल लागल्याचे स्पष्ट झाले होते. देशात दलित मतदारांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या पंजाबमध्ये चरणजितसिंग चन्नी या दलित मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीचेही कार्ड चालले नाही. खरे तर चन्नी यांनी मिळालेल्या थोडक्या वेळात लोकप्रिय निर्णय आणि जनसंपर्काचा धडाका लावला होता. मात्र, पक्षातील सावळागोंधळ थांबविण्यात पक्षश्रेष्ठींना यश आले नाही. नवे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू या पूर्वीच्या क्रिकेटपटूने स्वपक्षीय सरकारवर टीका करून निवडणुकीत पक्षाला 'रन आऊट' केले आणि स्वत:ही 'हिट विकेट' झाले. त्यांच्या या बोलभांडपणामुळेच परंपरा मोडून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्याची वेळ पक्षावर आली. मात्र, त्या खेळीलाही यश आले नाही. केवळ समाजमाध्यमांवर लढणाऱ्या अशा नेत्यांना संघटनेची जबाबदारी देण्यामधून काँग्रेसला नक्कीच धडा मिळाला आहे. चन्नी आणि सिद्धू यांच्यासह अनेक मातब्बर नेत्यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला आहे.
'आप' इज 'किंग'
शेतकरी आंदोलनाचा उदय झालेल्या पंजाबमध्ये केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाबद्दल तीव्र रोष होता. त्याची धग इतकी होती, की शिरोमणी अकाली दल या जुन्या मित्रपक्षासही भाजपचा हात सोडावा लागला. मात्र, ही नाराजी आम आदमी पक्षाने नेमकी 'कॅश' केली. काँग्रेस आणि अकाली दल यांच्या राजवटीचा जनतेने अनुभव घेतला असून, आम्हाला एक संधी द्या, हे 'आप'चे आवाहन पंजाबमध्ये प्रभावी ठरले. आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि पाणीपुरवठा हे प्रशासनाचे 'दिल्ली मॉडेल' पक्षाने पंजाबमध्ये सादर केले. मोफत वीज देण्याच्या त्यांच्या घोषणेनंतर सर्वच पक्ष त्याच खेळपट्टीवर आले, तेव्हाच 'आप' च्या आव्हानाची चाहूल सर्वांना लागली होती. त्यानंतरही प्रचारातील केंद्रस्थान राखण्यात अरविंद केजरीवाल यशस्वी ठरले. २०१७ मध्ये केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळून पक्षाने मुख्यमंत्रिपदासाठी भगवंत मान यांचे नाव योग्य वेळी घोषित केले. पक्षावर खलिस्तानवाद्यांशी संबंध असल्याचीही टीका झाली; परंतु परिवर्तनाच्या रेट्यात तीही टिकाव धरू शकली नाही. आतापर्यंत दिल्ली या अर्ध्यामुर्ध्या राज्याची सत्ता असलेल्या 'आप'कडे पंजाबच्या रूपाने प्रथमच एक पूर्ण राज्य आले असून केजरीवाल हे राष्ट्रीय राजकारणातील एक चेहरा म्हणून पुढे आले आहेत.
'अकाली'पाडाव
पंजाबच्या राजकारणातील स्थानिक शक्ती असलेल्या आणि पूर्वी अनेकदा राज्य करणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाचा या निवडणुकीत पूर्ण पाडाव झाला. आतापर्यंत अकाली दल आणि भाजप यांच्या युतीने हिंदू आणि शीख मतांच्या मोडलेल्या गणिताची भरपाई करण्यासाठी बहुजन समाज पक्षाशी केलेली आघाडीही अकाली दलास तारू शकली नाही. 'आप'च्या लाटेमध्ये बादल कुटुंबातील बड्या नेत्यांसह अनेकांना मतदारांनी घरी बसविले आहे. त्यामुळे पुढील काळात अकाली दलास शून्यातून नव्याने बांधणी करावी लागणार आहे.
भाजप नाममात्र
दोन पक्षांतील लढत तीव्र होत जाते, तसतसा तिसरा पक्ष मागे फेकला जातो, असा पूर्वीच्या अनेक निवडणुकांमधील अनुभव आहे. पंजाबात हे तिसरे स्थान अकाली दलाने राखल्याने भाजप-अमरिंदर युती आणि शेतकऱ्यांचा पक्ष चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर गेले. स्वत: अमरिंदरसिंग यांनाही पराभवाची चव चाखावी लागली. 'आप'च्या लाटेमध्ये या पक्षांना मतविभागणीपुरतीही मते मिळाल्याचे दिसून आलेले नाही.
सुशासनाचे आव्हान
दिल्लीसारख्या लहान आणि शहरी राज्यात मूलभूत समस्या सोडविण्यात यश मिळालेल्या 'आप'पुढे पंजाबी नागरिकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान उभे आहे. पंजाबसारख्या मोठ्या राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण असे गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काम करावे लागणार आहे. नियोजित मुख्यमंत्री मान हे अननुभवी असून, केजरीवाल हेच त्यांच्या माध्यमातून कारभार चालवणार असल्याचे बोलले जाते. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, धार्मिक संवेदनशील बाबी, अमली पदार्थांचा विळखा सोडविणे अशा आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार, यावर 'आप'ची वाटचाल आणि पंजाबचेही भवितव्य अवलंबून आहे.
...