वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
दिल्ली न्यायालयाने २००५मधील पैशांच्या मोबदल्यात प्रश्न (कॅश फॉर क्वेरी) प्रकरणी गुरुवारी ११ माजी खासदार व अन्य एका व्यक्तीवर लाचखोरी व गुन्हेगारी कटाचे आरोप निश्चित केले. त्यांच्याविरुद्ध १२ जानेवारीपासून खटला सुरू करण्याचे आदेश विशेष न्यायमूर्ती किरण बन्सल यांनी यावेळी दिले.
दोन पत्रकारांनी या ११ माजी खासदारांविरुद्ध ‘स्टिंग ऑपरेशन’ केले होते. यामध्ये ते संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेत असल्याचे (कॅश फॉर क्वेरी) स्पष्ट झाले होते. १२ डिसेंबर २००५ रोजी ‘स्टिंग ऑपरेशन’चे चित्रीकरण एका खासगी वृत्तवाहिनीवर प्रसारित करण्यात आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर १० खासदारांची लोकसभेतून, तर एकाची राज्यसभेतून हकालपट्टी करण्यात आली होती. या सर्व माजी खासदारांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने १० ऑगस्टला आरोप निश्चित करणार असल्याचे नमूद केले होते; परंतु आरोपींनी वारंवार सुनावणीला गैरहजर राहण्याची मुभा घेतल्याने न्यायालयाला ही आरोपनिश्चिती करता आली नव्हती. दरम्यान, लाचखोरीचा आरोप असलेल्यांपैकी विजय फोगट यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्यावरील कारवाई रद्द झाली आहे. त्यांनी याप्रकरणी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती, असाही आरोप होता. दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी २००९मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. यात माजी खासदारांव्यतिरिक्त दोन पत्रकारांवरही भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना समन्सदेखील बजावले होते. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील कारवाई रद्द केली होती.
हे आहेत माजी खासदार
वाय. जी. महाजन (भाजप), अण्णासाहेब एम. के. पाटील (भाजप), छत्रपाल सिंग लोढा (भाजप), चंद्रप्रताप सिंह (भाजप), प्रदीप गांधी (भाजप), सुरेश चंडेल (भाजप), मनोज कुमार (राजद), रामसेवक सिंह (काँग्रेस), नरेंद्रकुमार कुशवाह (बसप), लालचंद्र कोल (बसप) आणि राजा रामपाल (बसप) अशी या माजी खासदारांची नावे आहेत. याशिवाय रामपाल यांचा माजी स्वीयसहाय्यक रवींदर कुमार याच्यावरही आरोप निश्चित करण्यात आल्याचे सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
दिल्ली न्यायालयाने २००५मधील पैशांच्या मोबदल्यात प्रश्न (कॅश फॉर क्वेरी) प्रकरणी गुरुवारी ११ माजी खासदार व अन्य एका व्यक्तीवर लाचखोरी व गुन्हेगारी कटाचे आरोप निश्चित केले. त्यांच्याविरुद्ध १२ जानेवारीपासून खटला सुरू करण्याचे आदेश विशेष न्यायमूर्ती किरण बन्सल यांनी यावेळी दिले.
दोन पत्रकारांनी या ११ माजी खासदारांविरुद्ध ‘स्टिंग ऑपरेशन’ केले होते. यामध्ये ते संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेत असल्याचे (कॅश फॉर क्वेरी) स्पष्ट झाले होते. १२ डिसेंबर २००५ रोजी ‘स्टिंग ऑपरेशन’चे चित्रीकरण एका खासगी वृत्तवाहिनीवर प्रसारित करण्यात आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर १० खासदारांची लोकसभेतून, तर एकाची राज्यसभेतून हकालपट्टी करण्यात आली होती. या सर्व माजी खासदारांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने १० ऑगस्टला आरोप निश्चित करणार असल्याचे नमूद केले होते; परंतु आरोपींनी वारंवार सुनावणीला गैरहजर राहण्याची मुभा घेतल्याने न्यायालयाला ही आरोपनिश्चिती करता आली नव्हती. दरम्यान, लाचखोरीचा आरोप असलेल्यांपैकी विजय फोगट यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्यावरील कारवाई रद्द झाली आहे. त्यांनी याप्रकरणी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती, असाही आरोप होता. दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी २००९मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. यात माजी खासदारांव्यतिरिक्त दोन पत्रकारांवरही भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना समन्सदेखील बजावले होते. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील कारवाई रद्द केली होती.
हे आहेत माजी खासदार
वाय. जी. महाजन (भाजप), अण्णासाहेब एम. के. पाटील (भाजप), छत्रपाल सिंग लोढा (भाजप), चंद्रप्रताप सिंह (भाजप), प्रदीप गांधी (भाजप), सुरेश चंडेल (भाजप), मनोज कुमार (राजद), रामसेवक सिंह (काँग्रेस), नरेंद्रकुमार कुशवाह (बसप), लालचंद्र कोल (बसप) आणि राजा रामपाल (बसप) अशी या माजी खासदारांची नावे आहेत. याशिवाय रामपाल यांचा माजी स्वीयसहाय्यक रवींदर कुमार याच्यावरही आरोप निश्चित करण्यात आल्याचे सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव यांनी सांगितले.