नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करुन घेतल्यानंतर आता राज्यसभेत मोदी सरकारसमोर सर्वात मोठं आव्हान असेल. भाजपप्रणित एनडीएकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत आहे, पण राज्यसभेत मात्र सरकारला इतर पक्षांच्या मदतीची गरज आहे. या परिस्थितीतही विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेण्याबाबत सरकारला विश्वास आहे. शिवसेनेने पाठिंबा दिला नाही तरीही हे विधेयक मंजूर करुन घेण्याची तयारी भाजपने केली आहे.

काय आहे राज्यसभेतील परिस्थिती?

राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २४५ आहे, पण सध्या ५ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्याची संख्या २४० आहे. विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपला १२१ मतांची आवश्यकता असेल. राज्यसभेत भाजपचे ७५ खासदार आहेत, तर १२ पैकी ८ नियुक्त खासदारांनीही भाजपचं सदस्यत्व स्वीकारलं आहे. यामुळे भाजपचं संख्याबळ आता ८३ झालं आहे. एनडीएतील घटकपक्ष जेडीयू ६, अकाली दल ३, एलजेपी आणि आरपीआय प्रत्येकी १-१ यांच्यासह एकूण २३ सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल. त्यामुळे एनडीएचा एकूण आकडा १०६ पर्यंत जाईल.


यामध्ये एआयएडीएमके ११, बीजेडी ७, वायएसआर काँग्रेस २ आणि टीडीपी २ या पक्षांचाही पाठिंबा मिळणं निश्चित मानलं जात आहे. त्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने एकूण १२८ एवढी सदस्यसंख्या होते. याशिवाय आणखी तीन खासदारांचंही समर्थन मिळण्याची भाजपला अपेक्षा आहे. या तीन खासदारांनीही पाठिंबा दिल्यास विधेयकाच्या बाजूने १३१ मते पडतील. शिवसेनेने या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला होता, राज्यसभेतही हीच भूमिका ठेवली तर शिवसेनेचे ३, राष्ट्रपती नियुक्त ३ अशी एकूण १३७ मतं या विधेयकाच्या बाजूने पडतील.

विरोधकांच्या बाजूने कोण-कोण?

काँग्रेसप्रणित यूपीएमध्ये काँग्रेसकडे सर्वाधिक ४६ खासदार आहेत. घटकपक्ष डीएमके ५, तर बिहारमधील पक्ष आरजेडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी ४-४ सदस्य आहेत. त्यामुळे यूपीएचा आकडा ५९ पर्यंत पोहोचतो. इतर ३ सदस्यांसह यूपीएच्या बाजूने एकूण ६२ सदस्य असण्याची अपेक्षा आहे.

नागरिकत्व विधेयक: राज्यसभेत मोदी सरकारची अग्निपरीक्षा

यूपीएच्या ६२ सदस्यांसह तृणमूल काँग्रेसचे १३, समाजवादी पक्ष ९, तेलंगणा राष्ट्र समिती ६, सीपीएम ५, बसपा ४, आम आदमी पक्ष ३, पीडीपी २ आणि १ सदस्य असलेल्या जेडीएसकडूनही विधेयकाच्या विरोधातच मतदान केलं जाणार आहे. त्यामुळे विधेयकाच्या विरोधात एकूण १०६ सदस्य होत आहेत. राष्ट्रपती नियुक्त ४ पैकी एका खासदाराचं मत विरोधात असू शकतं, शिवाय शिवसेनेनेही विरोधात मतदान केल्यास एकूण ११० मते विरोधात पडतील.

विरोधकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन मोदी सरकारवर अनेकदा हल्लाबोल केला आहे. लोकसभेतही यावरुन घमासान पाहायला मिळालं होतं. जेडीयूने पाठिंबा देण्याची घोषणा तर केली, पण शिवसेनेची भूमिका निश्चित नाही. शिवसेनेकडून वॉकआऊट केलं जाऊ शकतं, किंवा विरोधात मतदान करण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.