कायद्यात दुरुस्ती करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
पीएमसी बँकेसारखे गैरव्यवहार यापुढे होऊ नयेत यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे सहकारी बँकांमधील व्यवहारांना रिझर्व्ह बँकेचे नियम लागू होणार असून, प्रशासकीय बाबी मात्र सहकार विभागाकडेच राहणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
देशभरात १५४० सहकारी बँका असून, सुमारे ८.६० कोटी खातेदार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना जावडेकर म्हणाले, 'कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे या बँकांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राहण्यास मदत होणार आहे. व्यापारी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमताना पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले असून, या नियुक्तीसाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणेच बँकांचे लेखापरीक्षण होणार असून, जर एखादी बँक आर्थिक दबावाखाली असेल तर रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळावर थेट कारवाई करू शकणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नियम लागू करण्यासाठी सहकारी बँकांना मुदत दिली जाणार असून, टप्प्याटप्याने हे नियम लागू होतील.'
बँक नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केल्याने सहकारी बँका बळकट होणार असून, त्यात व्यावसायिक धोरण स्वीकारले जाईल, त्यामुळे भांडवल जमा करता येणार असून, कारभार पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे,' असेही जावडेकर म्हणाले. ठेवीदारांच्या हितासाठी सरकारने आठवड्याभरात दोन निर्णय घेतले असून, आतापर्यंत एक लाख रुपयांच्या ठेवींवर विमा आकारला जात होता. अर्थसंकल्पात ही मर्यादा आता पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे.
कोट
मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांवरील सहकार क्षेत्राचे नियंत्रण जाणार, हा गैरसमज आहे. सहकारी बँकांवरील सहकार विभाग व रिझर्व्ह बँक दोन्हीचे नियंत्रण कायम राहील. फक्त अडचणीतील आलेल्या बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळतील. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी लागणारा दोन तीन दिवसांचा कालावधी संपुष्टात येऊन थेट कारवाई होऊ शकेल. त्यामुळे हा निर्णय ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठीच घेण्यात आला आहे.
विद्याधर अनास्कर
अध्यक्ष, मॅफकॅब