वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवर २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. या प्रकल्पाला मिळालेली 'सीआरझेड' मंजुरी रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे.
मच्छिमार संघटना, कार्यकर्ते आणि रहिवासी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ जुलै रोजी या प्रकल्पाला मिळालेली 'सीआरझेड' मंजुरी रद्द केली. त्यामुळे या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवर २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. या प्रकल्पाला मिळालेली 'सीआरझेड' मंजुरी रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे.
मच्छिमार संघटना, कार्यकर्ते आणि रहिवासी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ जुलै रोजी या प्रकल्पाला मिळालेली 'सीआरझेड' मंजुरी रद्द केली. त्यामुळे या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले.