लॉकडाऊनचा निर्णय नोटाबंदीसारखाच, काँग्रेसचा सरकारवर हल्लाबोल

नोटाबंदीसारखाच देशात लॉकडाऊनः काँग्रेस

नवी दिल्लीः करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात लॉकडाऊन घोषित केला आहे. पण काँग्रसेने या लॉकडाऊनची तुलना नोटाबंदीशी केली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय कुठलाही विचार न करता घेतला गेला तसेच हे लॉकडाऊन आहे, अशी टीका काँग्रेसने केलीय. तर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पुन्हा पत्र लिहिलंय. लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी सोनियांनी पत्रातून केली आहे.

कुठलाही विचार न करता आणि कुणाशीही चर्चा न करता केंद्र सरकराने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. तसंच हा निर्णय घेण्यापूर्वी कुठलेही नियोजन सरकारने केले नव्हते. यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचाही विचार केला नव्हता. नोटाबंदीचा हा निर्णय जसा घेतला गेला तसाच निर्णय देशात लॉकडाऊन घोषित करताना घेतला गेला. सरकारने लॉकडाऊन घोषित करण्यापूर्वी कुठलाही विचार केला नाही आणि नियोजनही केले नाही. या लॉकडाऊनमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा सामना देशाला करावा लागतोय. काँग्रेसने ट्विट करत करोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमध्ये झालेल्या मृतांची आकडेवारी दिलीय. करोना व्हायरसने ७७५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर लॉकडाऊनमुळे २५१ जणांना जीव गमवावा लागला आहे, असं काँग्रेसने म्हटलंय.

दुसरीकडे, सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून काही मागण्या केल्या आहेत. करोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे उद्योग ठप्प आहेत. या लॉकडाऊनचा मोठा फटका लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने MSME क्षेत्रासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणी सोनियांनी पत्रातून केली आहे. यासह पाच सूचनाही सरकारला दिल्या आहेत.

उत्तर बंगालमध्ये लॉकडाउनची कठोर अंमलबजावणी हवी: क...

लॉकडाउन: काय बंद राहणार, काय सुरू राहणार?

लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राचा (MSME) देशातील वाटा हा एक तृतियांशपेक्षाही अधिक आहे. निर्यातीतही त्यांचा मोठा वाटा आहे. देशात या क्षेत्रात ११ कोटींहून अधिक नागरिक काम करतात. पण लॉकडाऊमुळे त्यांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. सरकारने आवश्यक ती मदत न केल्यास लघु-मध्यम उद्योगांचे (MSME)रोज ३० हजार कोटींचे नुकसान होत आहे. या उद्योगांकडे नव्या ऑर्डर नाहीएत. त्यांचे उत्पन्न घटून शून्यावर आले आहे. यामुळे ११ कोटीं रोजगार जाण्याची भीती आहे, असं सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलंय.

सोनिया गांधींनी केलेल्या ५ सूचना

- MSME क्षेत्रातील रोजगार सुरक्षित राहण्यासाठी १ लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी.
- यासह १ लाख कोटींच्या क्रेडिट गॅरंटी फंडचीही घोषणा करावी. कारण या क्षेत्राला मोठ्या भांडवलाची गरज आहे.
- सर्व बँकांकडून या क्षेत्राला सुलभ, वेळेत आणि आवश्यक तेवढे कर्ज उपलब्ध होईल, याची दक्षता रिझर्व्ह बँकेकडून घेतली गेली पाहिजे.
- रिझर्व्ह बँकेने या क्षेत्रासाठी तीन महिन्यांच्या मोराटोरियम कालावधीची मुभा द्यावी. कर माफी आणि कर कपातीचाही विचार केला जावा.
- MSME क्षेत्रात कोलॅट्रल सेक्युरीटीची समस्या आधीपासूनच आहे. यामुळे त्यांना कर्ज देण्यात अडचणी येत आहेत. सरकारने ही समस्या प्राधान्याने सोडवली पाहिजे.