नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी 'मल्टिप्लेक्स'ची साखळी असलेल्या 'पीव्हीआर'नं आपण कायद्यानुसार 'लॉकडाऊन' काळात जागेचं भाडं देऊ शकणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. भारतात 'पीव्हीआर'च्या जवळपास ८७० स्क्रीन्स आहेत. मॉल्स आणि जागेच्या मालकांना आपण लॉकडाऊन काळात जागेचं भाडं देणार नसल्याचं पीव्हीआरनं जाहीर केलंय. 'पीव्हीआर'च्या या पावलावर पाऊल ठेवत 'रिलायन्स रिटेल'ही याच मार्गाचा अवलंब करणार असल्याचं समजतंय.
करोना: तुमच्या राज्यात किती करोनाबाधित, पाहा...
करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशभरात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू आहे. अशातच गेल्या दोन आठवड्यांपासून वेगवेगळ्या शहरात 'रिटेल इंडस्ट्री'ला चांगलाच धक्का बसलाय. चेन्नई, बंगळुरू, कर्नाटक, तामिळनाडू अशा शहरांत देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू होण्याअगोदरपासून ही रिटेल स्टोअर्स बंद ठेवण्यात आली आहेत.
पूर, भूकंप यांसारख्या माणसांच्या नियंत्रणाबाहेरच्या परिस्थिती दरम्यान लागू होणारं 'ऍक्ट ऑफ गॉड' (Act of God) हे कलम करोना प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीतही लागू होत असल्याचं पीव्हीआरचं म्हणणं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही प्रकारे भाडं न देण्याचा पर्याय पीव्हीआरनं निवडला आहे. पीव्हीआरच्या स्वत:च्या काही मालमत्ता किंवा जागा नाहीत... त्यांचे सर्व स्क्रीन्स भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात महिलांवरील छळ वाढला!
गेल्या दोन आठवड्यांपासून सर्व काम ठप्प आहे. पुढच्या १५ एप्रिलपर्यंत ते सुरू होण्याची शक्यताही नाही. परंतु, या दरम्यान रिटेल क्षेत्राची दोन्ही बाजुंनी कुचंबना होत आहे... आणि ही काही फक्त पीव्हीआरची परिस्थिती नाही. रिटेल शॉप, मल्टिप्लेक्स, फूड कोर्ट ऑपरेटर्स तसंच पार्किंज जागा सांभाळणाऱ्या कंपन्यांनाही याचा फटका बसतोय. त्यांचं उत्पन्न लॉकडाऊन काळात ठप्प झालंय. परंतु, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पगार द्यावा लागणार आहे, असं रिटेल कंपन्यांचं म्हणणं आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, लोढा आणि प्रेस्टिज सारख्या प्रॉपर्टी डेव्हलपर्सनं या अगोदरच लॉकडाऊन काळात रिटेलर्सकडून भाडं घेणार नसल्याचं जाहीर केलंय.
...म्हणून त्यांनी मुलाचं नाव 'लॉकडाऊन' ठेवलं
करोना: तुमच्या राज्यात किती करोनाबाधित, पाहा...
करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशभरात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू आहे. अशातच गेल्या दोन आठवड्यांपासून वेगवेगळ्या शहरात 'रिटेल इंडस्ट्री'ला चांगलाच धक्का बसलाय. चेन्नई, बंगळुरू, कर्नाटक, तामिळनाडू अशा शहरांत देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू होण्याअगोदरपासून ही रिटेल स्टोअर्स बंद ठेवण्यात आली आहेत.
पूर, भूकंप यांसारख्या माणसांच्या नियंत्रणाबाहेरच्या परिस्थिती दरम्यान लागू होणारं 'ऍक्ट ऑफ गॉड' (Act of God) हे कलम करोना प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीतही लागू होत असल्याचं पीव्हीआरचं म्हणणं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही प्रकारे भाडं न देण्याचा पर्याय पीव्हीआरनं निवडला आहे. पीव्हीआरच्या स्वत:च्या काही मालमत्ता किंवा जागा नाहीत... त्यांचे सर्व स्क्रीन्स भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात महिलांवरील छळ वाढला!
गेल्या दोन आठवड्यांपासून सर्व काम ठप्प आहे. पुढच्या १५ एप्रिलपर्यंत ते सुरू होण्याची शक्यताही नाही. परंतु, या दरम्यान रिटेल क्षेत्राची दोन्ही बाजुंनी कुचंबना होत आहे... आणि ही काही फक्त पीव्हीआरची परिस्थिती नाही. रिटेल शॉप, मल्टिप्लेक्स, फूड कोर्ट ऑपरेटर्स तसंच पार्किंज जागा सांभाळणाऱ्या कंपन्यांनाही याचा फटका बसतोय. त्यांचं उत्पन्न लॉकडाऊन काळात ठप्प झालंय. परंतु, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पगार द्यावा लागणार आहे, असं रिटेल कंपन्यांचं म्हणणं आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, लोढा आणि प्रेस्टिज सारख्या प्रॉपर्टी डेव्हलपर्सनं या अगोदरच लॉकडाऊन काळात रिटेलर्सकडून भाडं घेणार नसल्याचं जाहीर केलंय.
...म्हणून त्यांनी मुलाचं नाव 'लॉकडाऊन' ठेवलं