नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या करोना संक्रमणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी चिंता व्यक्त केलीय. देशात आणीबाणीसदृश्यं परिस्थिती उद्भवल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. उल्लेखनीय म्हणजे, देशातील करोना संक्रमणा दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून या प्रकरणात लक्ष घातलंय. ऑक्सिजन पुरवठा, लसीकरण यांसहीत चार मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस धाडलीय. Oxygen Express: महाराष्ट्र व्हेन्टिलेटरवर; विशाखापट्टनमला पहिली 'ऑक्सिजन एक्सप्रेस' दाखल
'या राष्ट्रीय आपत्तीशी दोन हात करण्यासाठी सरकारनं काय योजना आखलीय याची माहिती हवी आहे', असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलंय. देशातील सहा वेगवेगळे उच्च न्यायालय या मुद्यांवर सुनावणी करत आहेत. यातील कोणते मुद्दे त्यांनी आपल्याजवळ ठेवावेत, याकडेही आम्ही लक्ष देऊ, असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलंय.
दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, कोलकाता, सिक्कीम आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयदेखील या प्रकरणांत सुनावणी करत आहे. नागरिकांच्या हितासाठीच उच्च न्यायालय हे करत असलं तरी यामुळे गोंधळ निर्माण होत असून संसाधनांचा योग्य वापर होत नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार राज्यांकडे असायला हवा. तसंच ऑक्सिजन पुरवठा, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची प्रक्रिया आणि पद्धत तसंच लॉकडाऊन या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेन, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
संकटाच्या या समयी आपल्या प्लान्टमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती सुरु करण्यासाठी परवानगी मागण्यासाठी वेदांता कंपनीकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तामिळनाडूकडून या याचिकेवर उद्या सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं कोव्हिड परिस्थिती ध्यानात घेता अनेक मुद्यांवर स्वत: लक्ष घातलंय.
'या राष्ट्रीय आपत्तीशी दोन हात करण्यासाठी सरकारनं काय योजना आखलीय याची माहिती हवी आहे', असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलंय. देशातील सहा वेगवेगळे उच्च न्यायालय या मुद्यांवर सुनावणी करत आहेत. यातील कोणते मुद्दे त्यांनी आपल्याजवळ ठेवावेत, याकडेही आम्ही लक्ष देऊ, असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलंय.
दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, कोलकाता, सिक्कीम आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयदेखील या प्रकरणांत सुनावणी करत आहे. नागरिकांच्या हितासाठीच उच्च न्यायालय हे करत असलं तरी यामुळे गोंधळ निर्माण होत असून संसाधनांचा योग्य वापर होत नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार राज्यांकडे असायला हवा. तसंच ऑक्सिजन पुरवठा, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची प्रक्रिया आणि पद्धत तसंच लॉकडाऊन या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेन, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
संकटाच्या या समयी आपल्या प्लान्टमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती सुरु करण्यासाठी परवानगी मागण्यासाठी वेदांता कंपनीकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तामिळनाडूकडून या याचिकेवर उद्या सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं कोव्हिड परिस्थिती ध्यानात घेता अनेक मुद्यांवर स्वत: लक्ष घातलंय.