संसदीय समितीही नाराज; न्यायाधीश नियुक्ती विलंबप्रकरणी न्यायपालिका, केंद्र सरकारवर टीका

नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रकरणी केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार नापसंती व्यक्त केल्यानंतर संसदीय समितीनेही याविषयी टिप्पणी केली आहे. न्यायपालिका व केंद्र सरकारकडून या नियुक्त्यांविषयी कालमर्यादेचे पालन न होणे खेदजनक आहे, असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले. कार्यपालिका व न्यायपालिकेने एकत्र येऊन चाकोरीच्या बाहेरचा विचार करत न्यायाधीश नियुक्तीची ही दीर्घकालीन समस्या हाताळावी, असे मत विधी व कार्मिक विभागाशी संबंधित स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात व्यक्त केले.

भाजपचे नेते सुशीलकुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने संसदेच्या पटलावर गुरुवारी हा अहवाल मांडला. उच्च व त्यापुढील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याविषयीचा कालावधी सूचित करता येणार नाही, या केंद्रीय कायदा मंत्रालयांतर्गत असणाऱ्या न्याय विभागाच्या टिप्पणीशी आम्ही सहमत नाही, अशी स्पष्टोक्ती या अहवालात करण्यात आली आहे. न्यायाधीश नियुक्त्यांविषयीचा कालावधी सेकंड जजेस केसमध्ये आखण्यात आलेला आहे. तसेच, मेमोरँडम ऑफ प्रोसीजरमध्येही या गोष्टीचा उल्लेख आहे. परंतु कार्यपालिका व न्यायपालिकेकडून या कालमर्यादेचे पालन केले जात नाही ही बाब खेदजनक आहे. यामुळे न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्यास विलंब होत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

सरकारने दिलेल्या ३१ डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार तेलंगण, पाटणा व दिल्ली उच्च न्यायालयात मंजूर पदांच्या तुलनेत न्यायाधीशांची निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. तसेच, दहा उच्च न्यायालयात मंजूर पदांच्या प्रमाणात चाळीस टक्के पदे रिक्त आहेत, याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले.

सात वर्षांपासून घोंगडे भिजत

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी मेमोरँडम ऑफ प्रोसीजरमध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप एकमत न होणे हे आमच्यासाठी आश्चर्यकारक आहे. या दोन्ही ठिकाणी हा प्रस्ताव तब्बल सात वर्षे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे, अशी टीका या समितीने अहवालात केली. सरकार व न्यायालयाने मेमोरँडम ऑफ प्रोसीजरमधील सुधारणा निश्चित करावी व ती अधिक सक्षम व पारदर्शक असावी, अशी अपेक्षाही या समितीने व्यक्त केली.

सरकारने वीस फायली परत धाडल्या

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारला नुकतीच वीस न्यायाधीशांच्या नावांची यादी पाठवली होती. यामध्ये अकरा नवीन प्रस्ताव होते, तर उर्वरीत प्रस्ताव हे जुने होते. मात्र केंद्र सरकारने २५ नोव्हेंबर रोजी या सर्व फायली सर्वोच्च न्यायालयास परत धाडल्या व या प्रस्तावांवर पुनर्विचार करण्यास सुचवले, असे सूत्रांनी सांगितले.

देशातील एकूण उच्च न्यायालये- २५

न्यायाधीशांची एकूण मंजूर पदे- १,१०८

सद्यस्थितीत एकूण न्यायाधीश- ७७८

(५ डिसेंबरपर्यंतची आकडेवारी)