महाराष्ट्रात कर्जमाफी नाहीच

कर्जमाफीचे धोरण राष्ट्रीय नसल्याचे नायडूंचे स्पष्टीकरण

वृत्तसंस्था, हैदराबाद

‘उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीपूर्वी भाजपकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. हे आश्वासन एका विशिष्ट राज्यापुरतेच मर्यादित होते. कर्जमाफीचे कोणतेही राष्ट्रीय धोरण राबवण्याचा सरकारचा विचार नाही’, असे केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. लोकसभेत कर्जमाफीचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला असून, राज्यातही कर्जमाफीवरून गदारोळ माजला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘पीटीआय’शी बोलताना नायडू यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून जोरदार करण्यात येत आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाजही त्यासाठी विरोधकांनी रोखून धरले आहे. शिवसेनेनेही ही मागणी लावून धरली आहे. या मागणीसाठी शिवसेना आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांची शुक्रवारी भेट घेतली. केंद्र या संदर्भात विचार करू शकते, असे सूतोवाच फडणवीस यांनी केले होते. मात्र, नायडू यांच्या स्पष्टीकरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणारच नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

नायडू म्हणाले, ‘उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कर्जमाफीचे आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते. ते फक्त उत्तर प्रदेशपुरतेच मर्यादित होते. अन्य राज्यांशी त्याचा काहीही संबंध नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यवाही सुरू केली जाईल.’ त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचे कोणतेही राष्ट्रीय पातळीवरील धोरण राबविण्याचा सरकार विचार करीत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीवरून लोकसभेत गदारोळ सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी उत्तर प्रदेशात भाजपने दिलेल्या आश्वासनाचा मुद्दा लावून धरला आहे. कर्जमाफीचा विषय आणि या प्रश्नाची व्याप्ती प्रत्येक राज्यात वेगळी आहे. त्यामुळे त्याचा निर्णय प्रत्येक राज्यामध्ये वेगळा असू शकतो, असेही नायडू यांनी स्पष्ट केले.

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कर्जमाफीचे शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन फक्त उत्तर प्रदेशपुरतेच मर्यादित होते.
- व्यंकय्या नायडू, केंद्रीय मंत्री

‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट’

सूरजकुंड : शेतीक्षेत्राचे भविष्य उज्ज्वल असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट होईल, असा दावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. हरियाणा सरकारने आयोजित केलेल्या शेतीवरील परिषदेनिमित्त ते बोलत होते. शेती क्षेत्राचे भवितव्य अंधारात आहे असा आरोप केला जात असताना राजनाथ यांनी तो खोडून काढला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठीचे धोरण पंतप्रधानांनी मांडले असून त्यांचे हे स्वप्न आम्ही सत्यात उतरवू’, असे राजनाथ सिंह म्हणाले. शेती करण्यासाठी येणारा मोठ्या खर्च आणि शेतमालाला योग्यदर मिळण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष याविषयी राजनाथ बोलले.