दहीहंडीवर वय, उंचीचे बंधन कायम

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

दहीहंडीबाबत सुप्रीम कोर्ट कोणता निर्णय देतं, याकडे राज्य सरकार, गोविंदा पथकं आणि दहीहंडी उत्सव मंडळांच्या नजरा लागलेल्या असताना दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त असू नये तसेच १८ वर्षांखालील मुलांना गोविंदा पथकात सहभागी करू नये, हाच मुंबई हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.

दहीहंडीची उंची व गोविंदांच्या वयोमर्यादेबाबतचा संभ्रम दूर व्हावा, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी झाली असता सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसारच हा उत्सव साजरा व्हावा, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे यंदा कोर्टाने घालून दिलेल्या बंधनांचे पालन करूनच दहीहंडी उत्सव साजरा करावा लागणार आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

मुंबई हायकोर्टाने २०१४ मध्ये एका आदेशान्वये १८ वर्षांखालील गोविंदाना बंदी घातली होती तसेच २० फुटांपेक्षा जास्त उंचीचे मानवी मनोरे उभारण्यासही मनाई केली होती. या बंदीला गोविंदा पथकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले असता कोर्टाने १२ वर्षांखालील मुलांचा गोविंदा पथकात समावेश करण्यास परवानगी दिली होती. यावर अंतिम आदेश मात्र देण्यात आला नव्हता. याच अनुशंगाने हायकोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आणणारी एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदाच्या दहीहंडी उत्सवाआधी संभ्रम दूर व्हावा म्हणून सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सरकारच्या अर्जावर आज सुनावणी झाली असता कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा २०१४ मधील आदेश कायम ठेवला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे.

अवमानाची कारवाई होणार?

सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीनंतर आता मुंबई हायकोर्टातील अवमान याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर २० फुटांची उंची मर्यादा लागू असल्याचे स्पष्ट झाले तर गेल्यावर्षीच्या दहीहंडीतील आदेश भंगाबद्दल न्यायालय अवमानाची कारवाई करावी लागेल, असा इशारा आधीच उच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याने कोर्ट उद्याच्या सुनावणीवेळी काय निर्देश देते हे पाहावे लागणार आहे.