Rafale Deal: दसॉल्टकडं रिलायन्सशिवाय पर्यायच नव्हता?

नवी दिल्ली :

राफेल विमान खरेदी प्रकरणात दिवसेंदिवस नवेनवे खुलासे होत आहेत. फ्रान्सची इन्व्हेस्टिगेटिव्ह वेबसाईट मीडियापार्टने बुधवारी केलेल्या दाव्यानुसार, राफेल करारासाठी भारत सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीचं नाव प्रस्तावित केलं होतं आणि त्यामुळे दसॉल्ट एव्हिएशनकडे रिलायन्स डिफेन्सशी सामंजस्य करार करण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणता पर्याय नव्हता. कंपनीच्या अंतर्गत दस्तावेजात ही बाब स्पष्ट करण्यात आली असल्याचे या मीडिया वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

एकूण ५९ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत रिलायन्स दसॉल्ट एव्हिएशनचा मुख्य ऑफसेट पार्टनर आहे. मीडियापार्टच्या दाव्यानुसार, रिलायन्स डिफेन्सशी सामंजस्य करार करून ३६ विमानांचं कंत्राट मिळवण्यात आलं. दसॉल्ट एव्हिएशनचे सीओओ लॉइक सेगलन यानी ११ मे २०१७ रोजी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट करून सांगितलं होतं की रिलायन्ससोबतचं जॉइन्ट व्हेंचर राफेल करार मिळवण्यासाठी बंधनकारक आहे. याच कागदपत्रांच्या आधारे मीडियापार्टने हा दावा केला आहे.

दसॉल्ट कंपनीने हा दावा फेटाळून लावत रिलायन्स समूहाशी भागीदारी करण्याचं कोणतंही बंधन नव्हतं असं स्पष्ट केलं आहे. कंपनीने स्वत:च रिलायन्सला जॉइंट व्हेंचर पार्टनर म्हणून निवडल्याचा खुलासा दसॉल्टने केला आहे.

संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन फ्रान्सच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर जात असतानाच हा नवा दावा पुढे आला आहे. भारतासाठी ३६ विमाने जिथे तयार होत आहेत, त्या दसॉल्ट कंपनीच्या फॅक्टरीला सीतारामन भेट देणार आहेत.

दसॉल्टचा खुलासा

फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनीही हा दावा केला होता. पण फ्रेंच सरकार आणि दसॉल्टने तो फेटाळून लावला होता. भारत सरकारनेही ओलांद यांच्या दाव्याला वादग्रस्त आणि अनावश्यक म्हटलं आहे. भारताने कोणत्याही कंपनीचं नाव सुचवलं नव्हतं, असं मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कंत्राटानुसार, सामंजस्य करारात समाविष्ट असणाऱ्या फ्रेंच कंपनीला कराराच्या किंमतीच्या ५० टक्के भारताला ऑफसेट किंवा रिइन्व्हेस्टमेंट म्हणून देणे बंधनकारक होते.