वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
'कर्जमाफी हा निवडणूक प्रचाराचा भाग असता कामा नये. असे मुद्दे प्रचारात मांडले जाऊ नयेत यासाठी आपण निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे,' अशा शब्दांत प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी राजकीय पक्षांना ठणकावले आहे. कर्जमाफीमुळे फक्त कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर परिणाम होत नाही, तर त्यामुळे राज्यांची अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतो, असे सांगून राजन म्हणाले, 'मी सातत्याने हा मुद्दा मांडत आहे. कर्जमाफीचा मुद्दा प्रचारात असता कामा नये. यासाठी मी निवडणूक आयोगाला पत्रही लिहिले आहे. कृषी क्षेत्रातील स्थितीवर निश्चितच विचार व्हायला हवा. परंतु कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना होणारा कर्जपुरवठा बाधित होतो का नाही हा प्रश्न आहे.'
'अॅन इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी ऑफ इंडिया' अहवालाच्या प्रकाशनप्रसंगी राजन बोलत होते. कर्जमाफीमुळे कर्जसंस्कृती बुडते आणि कर्जमाफी देणाऱ्या राज्य आणि केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा विपरित परिणाम होतो, असे सांगून राजन म्हणाले, 'आपल्या शेतकऱ्यांमध्ये कशाचीही कमतरता नाही. फक्त त्यांच्या क्षमतांचा विनियोग करण्यासाठी योग्य ते वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी अधिक संसाधने निर्माण करण्याची गरज आहे. यात कर्जमाफी ही चांगली आहे का? माझ्या मते कर्जमाफी ही प्रश्नांकित आहे. कर्जमाफीच्या मुद्यावर देशहिताच्या दृष्टिकोनातून सर्वपक्षीय एकमत व्हायला हवे.'
देशातील अर्थव्यवस्थेबद्दल ते म्हणाले, 'सात टक्के वाढ असेल तर ती रोजगारनिर्मिती करू शकत नाही. रोजगाराच्या अभावाचे उदाहरण देताना ते म्हणाले, रेल्वेच्या ९० हजार जागांसाठी अडीच कोटी लोकांनी अर्ज केले. याचा अर्थ एका पदासाठी अडीचशे लोकांचे अर्ज आले. जी पदे आहेत ती काही मोठी नाहीत. कनिष्ठ पदांवरच ही भरती आहे; पण तरीही एवढी झुंबड उडते आहे. विकासदराचा फायदा सर्व क्षेत्रांना आणि सर्व लोकांना मिळत नाही आणि त्यातून असमानता वाढत जाते.'
'खासगीकरण हे औषध नाही'
बँकांच्या खासगीकरणावर ते म्हणाले, 'सर्व आजारांवरचे खासगीकरण हे औषध नाही. सरकारी बँकांमधील सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे. बँकांना कर्जवितरणाचे उद्दीष्ट देतात कामा नये आणि सरकारच्या योजनांचा बँकांच्या शाखेतून पुरस्कार होता कामा नये. सरकारी बँकांचे संचालक मंडळ हे अधिक व्यावसायिक असण्याची गरज आहे. त्यांच्या मंडळांवरील नियुक्त्यांपासून सरकारने लांब राहायला हवे.'
'कर्जमाफी हा निवडणूक प्रचाराचा भाग असता कामा नये. असे मुद्दे प्रचारात मांडले जाऊ नयेत यासाठी आपण निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे,' अशा शब्दांत प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी राजकीय पक्षांना ठणकावले आहे. कर्जमाफीमुळे फक्त कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर परिणाम होत नाही, तर त्यामुळे राज्यांची अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतो, असे सांगून राजन म्हणाले, 'मी सातत्याने हा मुद्दा मांडत आहे. कर्जमाफीचा मुद्दा प्रचारात असता कामा नये. यासाठी मी निवडणूक आयोगाला पत्रही लिहिले आहे. कृषी क्षेत्रातील स्थितीवर निश्चितच विचार व्हायला हवा. परंतु कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना होणारा कर्जपुरवठा बाधित होतो का नाही हा प्रश्न आहे.'
'अॅन इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी ऑफ इंडिया' अहवालाच्या प्रकाशनप्रसंगी राजन बोलत होते. कर्जमाफीमुळे कर्जसंस्कृती बुडते आणि कर्जमाफी देणाऱ्या राज्य आणि केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा विपरित परिणाम होतो, असे सांगून राजन म्हणाले, 'आपल्या शेतकऱ्यांमध्ये कशाचीही कमतरता नाही. फक्त त्यांच्या क्षमतांचा विनियोग करण्यासाठी योग्य ते वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी अधिक संसाधने निर्माण करण्याची गरज आहे. यात कर्जमाफी ही चांगली आहे का? माझ्या मते कर्जमाफी ही प्रश्नांकित आहे. कर्जमाफीच्या मुद्यावर देशहिताच्या दृष्टिकोनातून सर्वपक्षीय एकमत व्हायला हवे.'
देशातील अर्थव्यवस्थेबद्दल ते म्हणाले, 'सात टक्के वाढ असेल तर ती रोजगारनिर्मिती करू शकत नाही. रोजगाराच्या अभावाचे उदाहरण देताना ते म्हणाले, रेल्वेच्या ९० हजार जागांसाठी अडीच कोटी लोकांनी अर्ज केले. याचा अर्थ एका पदासाठी अडीचशे लोकांचे अर्ज आले. जी पदे आहेत ती काही मोठी नाहीत. कनिष्ठ पदांवरच ही भरती आहे; पण तरीही एवढी झुंबड उडते आहे. विकासदराचा फायदा सर्व क्षेत्रांना आणि सर्व लोकांना मिळत नाही आणि त्यातून असमानता वाढत जाते.'
'खासगीकरण हे औषध नाही'
बँकांच्या खासगीकरणावर ते म्हणाले, 'सर्व आजारांवरचे खासगीकरण हे औषध नाही. सरकारी बँकांमधील सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे. बँकांना कर्जवितरणाचे उद्दीष्ट देतात कामा नये आणि सरकारच्या योजनांचा बँकांच्या शाखेतून पुरस्कार होता कामा नये. सरकारी बँकांचे संचालक मंडळ हे अधिक व्यावसायिक असण्याची गरज आहे. त्यांच्या मंडळांवरील नियुक्त्यांपासून सरकारने लांब राहायला हवे.'