वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी स्थावर मालमत्तेचे विवरणपत्र (आयपीआर) भरण्याची अंतिम मुदत जवळ येत असतानाच, देशातील २८० आयएएस अधिकाऱ्यांनी अद्याप २०१५-१६ सालचे स्थावर मालमत्ता विवरणपत्र भरलेले नाही. पुढील महिन्यापर्यंत मालमत्तेचे विवरणपत्र भरा अन्यथा परदेशात नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली दक्षता विभागाची मंजुरी अधिकाऱ्यांना मिळणार नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये दिला आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या वेबसाइटवर याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मागील आठवड्यामध्येच केंद्र सरकारने सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना २०१६-१७ सालचे आयपीआर भरण्यासाठी ३१ जानेवारी, २०१८ ही अंतिम मुदत
निश्चित केली होती. २०१५-१६ या वर्षासाठी आयपीआर भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०१७ ही होती. मात्र, त्यानंतर दहा महिने उलटून गेले, तरीही अद्याप २८० अधिकाऱ्यांनी आयपीआर भरलेले नाहीत. आयपीआर न भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांना मालमत्तेची माहिती देणे सुलभ व्हावे आणि पारदर्शकता वाढावी, यासाठी सरकारने मागील वर्षीच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी स्थावर मालमत्तेचे विवरणपत्र (आयपीआर) भरण्याची अंतिम मुदत जवळ येत असतानाच, देशातील २८० आयएएस अधिकाऱ्यांनी अद्याप २०१५-१६ सालचे स्थावर मालमत्ता विवरणपत्र भरलेले नाही. पुढील महिन्यापर्यंत मालमत्तेचे विवरणपत्र भरा अन्यथा परदेशात नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली दक्षता विभागाची मंजुरी अधिकाऱ्यांना मिळणार नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये दिला आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या वेबसाइटवर याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मागील आठवड्यामध्येच केंद्र सरकारने सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना २०१६-१७ सालचे आयपीआर भरण्यासाठी ३१ जानेवारी, २०१८ ही अंतिम मुदत
निश्चित केली होती. २०१५-१६ या वर्षासाठी आयपीआर भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०१७ ही होती. मात्र, त्यानंतर दहा महिने उलटून गेले, तरीही अद्याप २८० अधिकाऱ्यांनी आयपीआर भरलेले नाहीत. आयपीआर न भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांना मालमत्तेची माहिती देणे सुलभ व्हावे आणि पारदर्शकता वाढावी, यासाठी सरकारने मागील वर्षीच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे.