अ‍ॅपशहर

जवानांच्या हाती आधुनिक शस्त्रे

पाकिस्तान आणि चीन हे दोन्ही शेजारी देश प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषांनजिक आगळिक करत असताना, तसेच पाकिस्तानकडून वारंवार शत्रसंधीचे उल्लंघन होत असताना भारतीय सीमांचे रक्षण करणाऱ्या लष्करी जवानांना अत्याधुनिक शत्रांनी सज्ज करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

Maharashtra Times 17 Jan 2018, 1:20 am
७२,००० अॅसॉल्ट रायफली, ९३,८९५ कार्बाइन्स खरेदीस मंजुरी
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम defence acquisition council nod to procurement of assault rifles carbines worth rs 3547 crore
जवानांच्या हाती आधुनिक शस्त्रे


नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था

पाकिस्तान आणि चीन हे दोन्ही शेजारी देश प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषांनजिक आगळिक करत असताना, तसेच पाकिस्तानकडून वारंवार शत्रसंधीचे उल्लंघन होत असताना भारतीय सीमांचे रक्षण करणाऱ्या लष्करी जवानांना अत्याधुनिक शत्रांनी सज्ज करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी तब्बल ७२,००० अॅसॉल्ट रायफली आणि ९३,८९५ कार्बाइन्स या जवानांच्या हाती देण्यात येणार असून, ३,५४७ कोटी रुपये खर्च करून ती खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने मंगळवारी मान्यता दिली.

संरक्षणमंत्री निर्मला ‌सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण शत्रखरेदी समितीच्या (डीएसी) बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या खरेदी प्रक्रियेसाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून, या अत्याधुनिक बंदुकांमुळे सीमेवरील जवानांना मुबलक प्रमाणावर शस्त्रे उपलब्ध होणार आहेत.

संरक्षणविषयक खरेदीसाठीच्या ‘मेक- टू’ वर्गवारीत ‘डीएसी’ने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, संरक्षणविषयक सामुग्रीच्या निर्मितीसाठी खासगी कंपन्यांना उत्तेजन देणाऱ्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला चालना देणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. ही खरेदी प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत ठेवण्याचाही ‘डीएसी’चा प्रयत्न असून, त्यावर सरकारी नियंत्रण कमीत कमी राहील याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. संरक्षण साहित्यनिर्मितीबाबत खासगी कंपन्यांकडून स्वतःहून प्रस्ताव आल्यास संरक्षण मंत्रालयास ते स्वीकारता येतील अशी तरतूद या खरेदी प्रक्रियेत करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, लष्करी दलांसाठी साहित्य निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने संरक्षण मंत्रालयाकडून ‘स्टार्ट-अप’ना परवानगीही देता येणे या बदलाद्वारे शक्य होणार आहे.

‘मेक-टू’ अंतर्गत प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आखून दिलेले किमान पात्रता निकषही शिथिल करण्यात आले असून, क्रेडिट रेटिंगचा मुद्दा या प्रक्रियेतून काढूनच टाकण्यात आला आहे. कंपन्यांसाठी असलेल्या आर्थिक क्षमतेविषयीच्या निकषातही सवलत देण्यात आली आहे.

‘मेक-टू’च्या आधीच्या प्रकियेनुसार संरक्षण साहित्यांच्या नमुना निर्मितीसाठी फक्त दोन कंपन्यांची अंतिम यादीत निवड केली जात असे. आता या निर्मिती प्रक्रियेत पात्रतेच्या निकषांचे पालन करणाऱ्या सर्व स्पर्धक कंपन्यांना सहभागी होऊ दिले जाणार आहे, असे संरक्षण शत्रखरेदी समितीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

‘एके-४७’, ‘इन्सास’ची जागा घेणार

सध्या भारतीय जवानांच्या हाती ‘एके-४७’ आण‌ि ‘इन्सास’ अॅसॉल्ट रायफली आणि लाइट मशिनगन देण्यात आल्या आहेत. दारूगोळा निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये त्यांची निर्मिती होते. तिरुचिरापल्ली, कानपूर आ‌णि इशापूर येथे हे कारखाने आहेत. सन १९८८पासून या रायफली भारतीय लष्करात वापरल्या जात आहेत. मात्र, सीमेवरील वाढत्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराला अधिक आधुनिक व भेदक रायफलींची आवश्यकता आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज