rafale: राहुल यांचे आरोप खोटे, पूर्ण सत्य मांडावे: सीतारामन

नवी दिल्ली

राफेल करारादरम्यान पंतप्रधान कार्यालयाच्या हस्तक्षेपाबाबत 'द हिंदू' या वर्तमानपत्रात छापून आलेले वृत्त एकतर्फी असून, तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे म्हणणे वर्तमानपत्राने छापलेले नाही असे म्हणत संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वृत्तात वैगुण्य असल्याचे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. राफेल करारात पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही, असे स्पष्टीकरणही सीतारामन यांनी दिले आहे.

'द हिंदू' या वर्तमानपत्रात पंतप्रधान कार्यालयाने समांतर बोलणी केल्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यानंतर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत बोलताना सरकारची बाजू मांडली. या वर्तमानपत्राने संपूर्ण सत्य लोकांपुढे मांडलेले नाही. संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांनी आपले म्हणणे मांडल्यानंतर त्यावर तत्कालीन संरक्षण मंत्री काय म्हणाले हे देखील वर्तमानपत्राने छापायला हवे होते, असे सीतारामन यांनी म्हटले. 'काळजी करण्यासारखे काहीच नाही, सर्वकाही ठीक आहे', असे पर्रीकर यांनी संरक्षण सचिवांच्या फाइलवर नोटींगच्या उत्तरादाखल नमूद केल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

यावेळी सीतारामन यांनी काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधला. काँग्रेस पक्ष विदेश शक्तींशी हातमिळवणी करून देशाचे नुकसान करत आहे, 'असा आरोप सीतारामन यांनी केला. ते मेलेल्या घोड्यावर चर्चा करत आहेत. ते बहुराष्ट्रीय कंपनीशी खेळ खेळत आहेत, त्यांना भारतीय हवाईदलाला मजबूत होऊच द्यायचे नाही', अशा शब्दांत सीतारामन यांनी काँग्रेसवर प्रहार केले. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला. सीतारामन म्हणाल्या की, 'यूपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची (एनएसी) स्थापना करण्यात आली. परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या सोनिया गांधी. या परिषदेत पंतप्रधान कार्यालयाचा किती हस्तक्षेप होता?. त्या काळात ही परिषद एकप्रकारे पंतप्रधान कार्यालयाकडूनच चालवली जात होती.'



काँग्रेस आणि राहुल यांचे प्रश्न

राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदींवर आरोपांच्या फैरी झाडल्यानंतर काँग्रेसने लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हा मुद्दा उपस्थित करत म्हणाले की, काँग्रेसप्रणित सरकारच्या काळात एकूण १२६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र त्यापैकी केवळ ३६ विमाने खरेदी केली जात आहेत. एका बाजूला संरक्षण मंत्रालय आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान कार्यालय आहे. अशात अनेक प्रकारच्या गोष्टी समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीतर्फे (जेपीसी) चौकशी केली गेली पाहिजे, यानंतरच सत्य उजेडात येईल.

राफेल करारादरम्यान पंतप्रधान कार्यालय समांतर बोलणी करत होते ही बाब वर्तमानपत्राच्या वृत्तात स्पष्ट झाली आहे. या विषयावर संरक्षण मंत्रालयाने आक्षेप नोंदवला होता असे म्हणत, यात पंतप्रधान कार्यालय का हस्तक्षेप करत होते, असा सवाल तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय यांनी केला. यामुळे देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेचा कणाच कमजोर झाला आहे, असे म्हणत राय यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांवर निशाणा साधला.

'अपूर्ण मजकुराद्वारे राहुल प्रश्न उपस्थित करत आहेत'

'द हिंदू' या वर्तमानपत्राने हेतूपुरस्सर तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे उत्तर प्रसिद्ध केले नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. पत्रकार परिषदेत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संरक्षण सचिवांचे म्हणणे असलेला मजकूर दाखवत होते, मात्र यात पर्रीकर यांचे उत्तर नव्हते, असे भाजपचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावर भाजप काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर टीकास्त्र सोडायला सुरू केलेआहे.