उत्तराखंडमधील बहुमताची परीक्षा लांबणीवर

मटा ऑनलाइन वृत्त । देहरादून

उत्तराखंडमध्ये ३१ मार्च रोजी होणाऱ्या विधानसभेतील बहुमत सिद्ध करण्याच्या निर्णयाला उत्तराखंड हायकोर्टाने स्थगिती दिली असल्याने बहुमताची परीक्षा लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता ५ एप्रिलनंतर होणार असल्याने उत्तराखंडमधील राजकीय घडामोडीला वेगळे वळण मिळणार आहे.

उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसफ आणि न्यायाधीश व्ही. के. बिष्ट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही स्थगिती दिली. याआधी मंगळवारी हायकोर्टाच्या नैनिताल हायकोर्टातील सिंगल खंडपीठाने ३१ मार्च रोजी हरिश रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. केंद्र सरकारने या निर्णयावर आक्षेप घेत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी ६ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.

उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची केंद्र सरकारने इतकी घाई का केली आहे, अशी विचारणा कोर्टाने केंद्राला सुनावणी दरम्यान केली असे सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारला ६ एप्रिलला हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे असून त्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्णय हायकोर्ट जाहीर करणार आहे. दरम्यान, उत्तराखंड हायकोर्टाच्या या निर्णयाचे काँग्रेस आणि हरिश रावत यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय आमच्याच बाजुने आहे असे म्हटले आहे.