कॉलेजियमवरुन केंद्रावर रोष; न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या विलंबावरुन नाराजी, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी ‘कॉलेजियम’ने सुचविलेली नावे मंजूर करण्यास केंद्र सरकारकडून विलंब होत असल्याबद्दल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयाने केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी केलेल्या विधानावर तीव्र रोष व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या ११ नावांना न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यास केंद्र सरकारची अनुमती न लाभल्याने बेंगळुरूच्या ‘अॅडव्होकेट्स असोसिएशन’ने २०२१मध्ये दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने रिजीजू यांची टिप्पणी तसेच केंद्र सरकारच्या विलंबाच्या डावपेचांवर उद्विग्नता व्यक्त केली. या प्रकरणात पुढील सुनावणी आठ डिसेंबरला होणार आहे. ‘आपण पाठवलेल्या प्रत्येक नावाला सरकारने तात्काळ मंजुरी द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम म्हणू शकत नाही. तसे असेल तर मग कॉलेजियमने स्वतःच न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी,’ असे विधान रिजिजू यांनी ‘टाइम्स नाऊ’ शिखर संमेलनात बोलताना केले होते. कॉलेजियम प्रणालीला सर्वोच्च न्यायालयानेच मंजुरी दिल्याचे निदर्शनास आणून देताना ही प्रणाली संविधानाच्या अनुरूप नसल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. ‘संविधानापेक्षा जे वेगळे आहे ते केवळ न्यायालये किंवा काही न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांमुळे आहे. त्याला देशाचे समर्थन कसे मिळू शकते,’ असा सवालही रिजीजू यांनी केला होता.

‘सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्धारित करण्यात आलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास सरकार तयार नाही, हीच समस्या आहे. अशा गोष्टींचे दूरगामी परिणाम होतात,’ अशी टिप्पणी न्या. कौल यांनी केली. ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा लागू होऊ शकला नाही म्हणून केंद्र सरकार नाराज असल्याचे जाणवत आहे. कॉलेजियमच्या शिफारशी परत पाठविण्याचे हे एक कारण असू शकते का,’ असा सवालही त्यांनी केला. तसेच हे देशाच्या कायद्याचे पालन न करण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

‘सामान्यपणे आम्ही माध्यमांमध्ये आलेल्या विधानांकडे लक्ष देत नाही; पण शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी दिली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तंत्र कसे काम करीत आहे, याविषयी आम्ही आमचा रोष व्यक्त केला आहे. काही नावे दीड वर्षांपासून प्रलंबित असून त्याबाबतची कालमर्यादा संपलेली आहे. न्यायाधीशपदासाठी शिफारस करण्यात आलेल्या एका वकिलाचे निधन झाले आणि दुसऱ्या वकिलाने आपली सहमती परत घेतली आहे. केंद्र सरकार शिफारस केलेल्या नावांना रोखू शकत नाही. शिफारस केलेल्या यादीतील काही नावांना मंजुरी दिली जाते, तर दुसऱ्या नावांविषयी स्पष्टता नसते. सरकार जे करते, त्यामुळे ज्येष्ठता प्रभावीपणे बाधित होते. अनेक शिफारशी चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत,’ असे न्या. कौल यांनी सांगितले. या प्रकरणात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन वेंकटरमणी यांनी दिले.

न्यायालय काय म्हणाले?

- केंद्र सरकारकडे ११ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

- ‘कॉलेजियम’ने मान्यता दिली आहे. मात्र, केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा.

- सर्वांत जुने प्रकरण चार सप्टेंबर २०२१ रोजीचे आहे.

- सर्वांत अलीकडचे प्रकरण १३ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे आहे.

- सरकारने व्यक्तीची नियुक्ती केलेली नाही किंवा नावांवरील आक्षेपही सांगितले नाहीत.


अनेक शिफारशी चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. त्याविषयी आम्हाला काहीही माहिती नाही. तरीही आम्ही अवमान नोटीस न बजावण्याचा संयम दाखवला आहे. जोपर्यंत ‘कॉलेजियम ’प्रणाली देशाचा कायदा आहे, तोपर्यंत त्याचे पालन व्हायला हवे.- न्या. संजय किशन कौल