नवी दिल्ली:
दिल्लीच्या एका न्यायालयाने भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांना जामीन मंजूर केला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) मस्जिद भागात होणाऱ्या आंदोलनादरम्यान गर्दीला भडकवण्याचा आरोप आझाद यांच्यावर आहे. त्यांनी परवानगीशिवाय मोर्चा काढल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.
सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश कामिनी लाऊ यांनी आझाद यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना १६ फेब्रुवारीपर्यंत दिल्लीत कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन, निदर्शने आदी न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या २० डिसेंबरला भीम आर्मीने CAA विरोधात जामा मशीदीहून जंतरमंतरपर्यंत मोर्चाचे आयोजन केले होते आणि पोलिसांकडून त्यासाठी रितसर परवानगी घेतली नव्हती. या प्रकरणी अटक केलेल्या अन्य १५ लोकांना ९ जानेवारीला जामीन मिळाला आहे.
उन्नाव: सेंगरची हायकोर्टात धाव, शिक्षेला आव्हान
विशेष म्हणजे मंगळवारी जामीन अर्जावर सुनावणी देताना कोर्टाने दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. कोर्टाने पोलिसांना विचारलं होतं, की धार्मिक स्थळांबाहेर आंदोलन केलं जाऊ शकत नाही हे कोणत्या कायद्यात लिहिलं आहे? कोर्टाने सांगितलं, 'लोक शांततेत आंदोलन करू शकतात. जामा मशीद पाकिस्तानाता नाही, की तिथे आंदोलन करता येणार नाही. शातंतापूर्ण रीतीने केल्यास पाकिस्तानातही आंदोलन करू दिलं जातं.'
काश्मीर: हिजबुलच्या कमांडरचा चकमकीत खात्मा
हायकोर्टाने ठरवलं; PMC बँकेचा तिढा सुटणार
दिल्लीच्या एका न्यायालयाने भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांना जामीन मंजूर केला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) मस्जिद भागात होणाऱ्या आंदोलनादरम्यान गर्दीला भडकवण्याचा आरोप आझाद यांच्यावर आहे. त्यांनी परवानगीशिवाय मोर्चा काढल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.
सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश कामिनी लाऊ यांनी आझाद यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना १६ फेब्रुवारीपर्यंत दिल्लीत कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन, निदर्शने आदी न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या २० डिसेंबरला भीम आर्मीने CAA विरोधात जामा मशीदीहून जंतरमंतरपर्यंत मोर्चाचे आयोजन केले होते आणि पोलिसांकडून त्यासाठी रितसर परवानगी घेतली नव्हती. या प्रकरणी अटक केलेल्या अन्य १५ लोकांना ९ जानेवारीला जामीन मिळाला आहे.
उन्नाव: सेंगरची हायकोर्टात धाव, शिक्षेला आव्हान
विशेष म्हणजे मंगळवारी जामीन अर्जावर सुनावणी देताना कोर्टाने दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. कोर्टाने पोलिसांना विचारलं होतं, की धार्मिक स्थळांबाहेर आंदोलन केलं जाऊ शकत नाही हे कोणत्या कायद्यात लिहिलं आहे? कोर्टाने सांगितलं, 'लोक शांततेत आंदोलन करू शकतात. जामा मशीद पाकिस्तानाता नाही, की तिथे आंदोलन करता येणार नाही. शातंतापूर्ण रीतीने केल्यास पाकिस्तानातही आंदोलन करू दिलं जातं.'
काश्मीर: हिजबुलच्या कमांडरचा चकमकीत खात्मा
हायकोर्टाने ठरवलं; PMC बँकेचा तिढा सुटणार