'सेक्सला नकार देण्याचा पती-पत्नीलाही अधिकार'

नवी दिल्ली:

लग्न केलं याचा अर्थ पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याची पत्नीनं प्रत्येक वेळी तयारी दाखवणं असा नव्हे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयानं मंगळवारी केली. तसंच शारीरिक संबंधांसाठी नकार देण्याचा अधिकार पती आणि पत्नीलाही आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं.

वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा समजण्यात यावा, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी हरि शंकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 'शारीरिक संबंधांसाठी महिलेनं प्रत्येक वेळी तयारी दर्शवणं आणि इच्छुक असणं असा लग्नाचा अर्थ होत नाही. त्यासाठी महिलेची संमती आहे की नाही हे पुरुषाला सिद्ध करावं लागेल,' असं खंडपीठानं म्हटलं. दरम्यान, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा समजण्यात यावा, या मागणीच्या याचिकेला मेन वेल्फेअर ट्रस्ट या एनजीओनं विरोध केला आहे. बळाचा वापर किंवा धमकी हे या कृत्यामागील महत्त्वाचं कारण आहे, असा युक्तिवाद एनजीओकडून करण्यात आला आहे. त्यावर वैवाहिक बलात्कारासाठी शारीरिक बळाचा वापर होतो असं म्हणणं चुकीचं आहे, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. दरम्यान, या खटल्यातील युक्तिवाद अद्याप पूर्ण झाला नसून, ८ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.