वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात मेंदूज्वरामुळे शंभरहून अधिक मुलांच्या मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी चौकशीसाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांचे पथक तयार करावे या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सुटीच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या खंडपीठामध्ये न्या. दीपक गुप्ता आणि सूर्यकांत यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर कोर्टाने याचिकेवर पुढील सोमवारी सनावणी घेण्याचे ठरवले आहे.
मेंदूज्वर झालेल्या मुलांवर उपचारांसाठी संबंधित दवाखान्यांमध्ये आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि इतर मदत देण्याचे आदेश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. अक्युट इन्सेफलाटिस सिंड्रोम (एईएस) या तापाची साथ दरवर्षी येत आहे. या तापाला जपानी मेंदूज्वर म्हणूनही ओळखले जाते. बिहार, उत्तर प्रदेशातील राज्य सरकारे, तसेच केंद्र सरकार यांच्या दुर्लक्षामुळेच मुलांचा मृत्यू झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. वकील मनोहर प्रताप यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. गेल्या आठवड्यात या तापामुळे सुमारे १२६ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. एक ते दहा वयोगटातील ही मुले आहेत, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
.......
चौकट
मराठा आरक्षणप्रकरणी नोटीस
नवी दिल्ली : पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना १६ टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी मुंबई हायकोर्टाने सुनावणीस नकार दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली असून, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुटीच्या खंडपीठीने या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ जूनला निश्चित केली आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नकाल दिला होता.
----------------
चौकट
आयोगाचे म्हणणे मागवले
नवी दिल्ली : गुजरातमधील राज्यसभेच्या दोन जागांच्या पोटनिवडणुका वेगवेगळ्या घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला गुजरात काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला २४ जूनपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या सुटीच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २५ जूनला निश्चित केली आहे. गुजरात काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विवेक थनका यांनी बाजू मांडली. गुजरात विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि अमरेलीचे आमदार परेशभाई धानानी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.