पोलिस महासंचालक यूपीएससी सुचवणार

नवी दिल्ली

राज्यांचे पोलिस महासंचालक निवडण्याचे अधिकार यापुढे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे नसणार आहेत. देशातील पोलिस दलांतील सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. त्यात महासंचालक निवडीबाबतच्या सुधारणेचाही समावेश आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही तत्त्वे घालून दिली आहेत.
यापुढे राज्य सरकारे वा केंद्रशासित प्रदेशांनी पोलिस महासंचालक वा पोलिस आयुक्तपदासाठी संभाव्य अधिकाऱ्यांची नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) पाठवावीवत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहे.

त्यानंतर यूपीएससी तीन सर्वाधिक पात्र उमेदवारांची यादी तयार करेल. त्यातील कोणाचीही निवड करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना असेल.
ज्या अधिकाऱ्याची निवड महासंचालकपदी केली जाईल, त्याला पुरेसा कार्यकाळ मिळेल, याचीही दक्षता राज्यांनी घ्यायची आहे. महासंचालक निवडीबाबतच्या सर्व विद्यमान कायद्यांना स्थगिती देण्यात येत आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

सन २००६ च्या प्रकाश सिंह प्रकरणातील आदेशात सुधारणा करण्यापूर्वी राज्यांनी पोलिस अधिकारी नियुक्तीबाबत कायदे केले असतील, त्यांना मात्र या निकालातून वगळण्यात आले आहे. पोलिस दलातील सुधारणांबाबत प्रकाशसिंह प्रकरणी दिलेल्या निकालात सुधारणा करण्याची विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरील आदेश दिला आहे.

प्रकरण नेमके काय?

- पोलिस दलाच्या कार्यशैलीत सुधारणा करण्याबाबत दोन माजी पोलिस महासंचालक प्रकाशसिंह आणि एन. के. सिंह यांनी २००६मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. त्यांचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार करून अनेक अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यांची सुनावणी तातडीने घेण्याची विनंती भारतीय जनता पक्षाचे नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे

- पोलिस महासंचालक, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आदी पदांवरील अधिकाऱ्यांना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला पाहिजे
- तपास आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे या दोन जबाबदाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कर्मचारी हवेत
- जिल्हा पोलिस अधीक्षकांपेक्षा खालच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्या, बढत्या आण सेवासंबंधी इतर प्रश्न सोडविण्यासाटी पोलिस आस्थापना मंडळे स्थापन केली जावीत
- जिल्हा पोलिस अधीक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांबाबतच्या कोठडीतील मृत्यू, पोलिस कोठडीत गंभीर दुखापत वा बलात्कारांसारख्या प्रकरणांत तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करावे
- राज्यांचे पोलिस महासंचालक आणि केंद्रीय पोलिस दलांचे नियुक्त करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापन करण्यात यावा
- या प्रमुखांना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळावा