संवादकांना चर्चेचे सर्वाधिकार

जम्मू-काश्मीरप्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

वृत्तसंस्था, ग्रेटर नोएडा

जम्मू काश्मीरप्रश्नी कोणाशी चर्चा करायची याचा निर्णय या संदर्भात नेमलेले संवादक दिनेश्वर शर्मा करतील, तसे सर्वाधिकार त्यांना दिले आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, संवादक नेमण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली असून, हा केवळ प्रसिद्धीसाठी घेतलेला निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.

जम्मू-काश्मीरप्रश्नी शर्मा यांची कालच केंद्र सरकारने संवादक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर शर्मा यांनी हुरियतशीही चर्चा करावी असे राज्यातील काही नेत्यांनी म्हटले होते. त्याबाबत विचारले असता, कोणाशी चर्चा करायची याचा निर्णय शर्मा घेतील, असे राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट केले. या नियुक्तीतून सरकार पाकिस्तानला काही संदेश देऊ पाहात आहे का, या प्रश्नाला उत्तर देण्याचे सिंह यांनी टाळले. भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या ५६व्या स्थापनादिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते.

काँग्रेसचा आरोप

जम्मू-काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या केंद्र सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका उपस्थित करून काँग्रेसने संवादक नेमण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय फक्त प्रसिद्धीसाठी असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, ‘खोऱ्यातील सर्व घटकांशी चर्चा करावी आणि या घटकांविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याबरोबर विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी सरकारला सुचविले होते. मात्र सरकारने साडेतीन वर्षे वाया घालविली आणि यात अनेकांचे जीव गेले. सरकारच्या निर्णयाला आमचा विरोध नाही. मात्र कार्यकाल संपत आला असताना त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. केवळ प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’ ‘या सरकारकडे काश्मीरचे धोरण नाही. त्यांच्याकडे नोटाबंदी, जीएसटी, शेतकरी आणि बेरोजगारीवर कोणतेही धोरण नाही. त्यांच्याकडे कोणतेच धोरण नसल्याने आम्हाला त्यांच्या हेतूंबाबत शंका आहे. फोडा आणि राज्य करा एवढेच धोरण त्यांच्याकडे आहे,’ अशी टीकाही त्यांनी केली.

राज्य सरकारकडून स्वागत

जम्मू-काश्मीर सरकारने संवादक नेमण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. राज्यात शांतता आणि स्थैर्यासाठी संवाद हा एकच मार्ग असल्याचेही मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणानुसारच हे पाऊल टाकण्यात आल्याचे मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे.